वन्यजन्तुबाट क्षति भएवापतको राहत वितरण निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।
यसैबीच यही असार २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२० (क) बमोजिम म्याद थप भई चालु रहेका वा म्याद सकिएका तर खरिद सम्झौताबमोजिमको काम चालु रहेका खरिद सम्झौताको सार्वजनिक निकायलाई कुनै प्रकारको दायित्व नपर्ने गरी उक्त कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने वास्तविक थप अवधि यकिन गरी सार्वजनिक निकायमा प्रमुखले म्याद थप गर्न सक्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७४
बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ विनियोजित रकममध्ये स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेको रकम रु. १२ अर्ब ७३ करोड छ लाखको ४० प्रतिशतका दरले हुने रकम रु पाँच अर्ब नौ करोड २२ लाख स्थानीय तहहरूलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।