- चट्याङ लागेर महिलाको मृत्यु
- संसार छाड्ने म्यासेज लेखेर हराएका युवक फेला
- माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि चैत २७ गते सुनुवाइ हुने
- केपी ओलीकै कारण आफू पार्टी प्रवेश गरेको : अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर
- मुलुकमा संकट पर्रदा कांग्रेस काे काधमा जिम्मेवारी आउने गरेकाे र संकट बाट मुलुकलाई निकास दिन कांग्रेस मात्र रहेको दाबी गरे नेता सिंह
- मध्य भोटेकोशीको खुल्यो आईपीओ, कहिले सम्म पाइन्छ आवेदन दिन ?
- नागा र सामन्थाबीच सम्बन्धविच्छेद, यस्तो रहेछ कारण
- मन्त्रीको नाम टुंगाउन माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक
- काँग्रेस पूर्वमहामन्त्री सिंह र नेकपा माओवादीका महासचिव चन्द बीच भेटवार्ता
- प्रहरी निरिक्षक पाण्डेयको ‘आँधीहुरी नेपाल प्रहरी’ सार्वजनिक(भिडियो) सहित
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र पूर्व राष्ट्रपतिको तलब कति हुन्छ ?
अधिकारीहरू बताउँछन्।पूर्व राष्ट्रपतिलाई सचिवालयको सुविधा पनि सरकारले उपलब्ध गराएको छ।सरकारले उप सचिव स्तरका कर्मचारीलाई निजी सचिव, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी पनि उपलब्ध गराउने गरेको छ।त्यस्तै पत्रपत्रिका, बिजुली लगायतको बिल बमोजिम रकम भुक्तानी दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ?
तामाङका अनुसार विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा उपलब्ध गराउनका लागि २०७७मा सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविधिमा आधारित रहेर सुरक्षाकर्मी गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने गरेको छ।उक्त कार्यविधि सुरक्षा प्रयोजनका लागि गोप्य राखिएको उनले जानकारी दिए।
‘‘त्यसैलाई प्रयोग गरेर सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्ने
गरेका छौँ उच्च पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूलाई,’’ उनले थपे।उपराष्ट्रपतिको हकमा स्पष्ट निर्णय नभएको सरकारी भनाइ रहे पनि सवारी साधन, चालक लगायतको सुविधा उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।‘‘तर उहाँलाई (उप राष्ट्रपतिलाई) कसरी उपलब्ध गराइएको छ भन्ने विषयबारे निर्णय भने मैले पाइनँ,’’ उनले भने।
‘‘हिजो (मङ्गलवार) भएको छलफलमा पूर्व उप राष्ट्रपतिलाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले (सुविधा दिने) निर्णय गर्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ। त्यो सुविधा हालका पूर्व उपराष्ट्रपतिले पनि पाउनु हुने छ।’’२०७२ कार्तिकमा कार्यकाल सम्पन्न भएको ६ महिनापछि कान्तिपुर दैनिकले प्रकाशन गरेको समाचारमा परमानन्द झालाई पूर्व उपराष्ट्रपतिका हैसियतमा कुनै आर्थिक सुविधा उपलब्ध नगराइएको उल्लेख छ।
समाचारमा उनलाई उपलब्ध गराइएका सवारी चालकदेखि सुरक्षाकर्मीसम्मको भार उनकै नाममा आएको बताइएको छ।विगतमा पूर्व राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई उपलब्ध गराउने सुविधाबारे सरकारले कानुन नै ल्याउने तयारी गरेको भए पनि त्यो प्रयास सफल हुन सकेको छैन।
सर्वोच्च अदालतले २०६८ सालमा कानुन बनाएर मात्रै पूर्व पदाधिकारीहरूलाई सुविधा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो।त्यसपछि २०६९, २०७३ र २०७५ मा अध्यादेश मार्फत उक्त विषयलाई व्यवस्थापन गर्न खोजिएको भए पनि अध्यादेश कानुनका रूपमा परिणत हुन नसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
थप सुविधा माग पनि गर्न मिल्छ?
अधिकारीहरूका अनुसार खास गरी औषधोपचारका विषयमा सरकारले पूर्व राष्ट्रपतिलाई सुविधा उपलब्ध गराउने गरेको छ।त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रस्ताव लाने गरेको र कहिलेकाहीँ ठाडो प्रस्तावका रूपमा निर्णय भएर पनि आएको देखिएको तामाङ बताउँछन्।
पूर्व राष्ट्रपति यादवलाई हालसम्म ३५ लाख रुपैयाँ औषधोपचार खर्च उपलब्ध गराइएको विवरण आफूले प्राप्त गरेको तामाङले जानकारी दिए।उनका अनुसार २०७९ कार्तिक तीन गतेको निर्णय अनुसार यादवलाई २५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो।त्यस्तै २०७८ कार्तिक ८ गतेको निर्णय अनुसार उनलाई १० लाख उपलब्ध गराइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।समाचार बीबीसी नेपालीबाट साभार गरिएको हो ।
फेसबुक प्रतिक्रियाहरु
लोकप्रिय
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साह र उपमेयर सुनिता डंगोल नुवाकोटको सिसडोल पुगेका छन्
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा जारी नेपाल- जिम्बावे ‘ए’ टी-२० सिरिजमा आज अन्तिम खेल हुँदैछ
