- चट्याङ लागेर महिलाको मृत्यु
- संसार छाड्ने म्यासेज लेखेर हराएका युवक फेला
- माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि चैत २७ गते सुनुवाइ हुने
- केपी ओलीकै कारण आफू पार्टी प्रवेश गरेको : अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर
- मुलुकमा संकट पर्रदा कांग्रेस काे काधमा जिम्मेवारी आउने गरेकाे र संकट बाट मुलुकलाई निकास दिन कांग्रेस मात्र रहेको दाबी गरे नेता सिंह
- मध्य भोटेकोशीको खुल्यो आईपीओ, कहिले सम्म पाइन्छ आवेदन दिन ?
- नागा र सामन्थाबीच सम्बन्धविच्छेद, यस्तो रहेछ कारण
- मन्त्रीको नाम टुंगाउन माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक
- काँग्रेस पूर्वमहामन्त्री सिंह र नेकपा माओवादीका महासचिव चन्द बीच भेटवार्ता
- प्रहरी निरिक्षक पाण्डेयको ‘आँधीहुरी नेपाल प्रहरी’ सार्वजनिक(भिडियो) सहित
स्थानीय सरकारद्वारा जग्गा वर्गीकरणमा बेवास्ता
सुर्खेत, ५ फागुन-हुम्लाका सबै गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका जग्गा वर्गीकरण गर्ने कार्यलाई बेवास्ता गरेको पाइएको छ । जग्गा वर्गीकरणका लागि विभागले दिएको समय–सीमाभित्र कुनै पनि गाउँपालिकाले सो कार्य नगरेका कारण यसप्रति बेवास्ता गरेको देखिएको हो ।
जग्गा वर्गीकरणका लागि गाउँपालिकाको अध्यक्षको संयोजकत्वमा परिषद गठन गरी जग्गाको वर्गीकरण गर्ने जिम्मा लगाए पनि त्यो हुन सकेको देखिँदैन । परिषद्ले यसतर्फ काम गर्न जागरुकता नदेखाएपछि वर्गीकरण कार्य रोकिएको हो। जग्गा वर्गीकरण आवश्यक कार्य भए पनि गर्न नसकिएको र अब यसबारे गाउँपालिकामा छलफल अगाडि बढाउने
मात्र भन्न गाउँपालिकाले भ्याएका छन् ।
मालपोत कार्यालयका प्रमुख रवीन्द्र शाहीले जिल्लाका सात गाउँपालिका नाम्खा, सिमकोट, खार्पुनाथ, सर्केगार्ड, चंखेली, अदानचुली र ताँजाकोट कुनैले पनि जग्गा वर्गीकरण नगरेको बताए ।
उनले विभागको वर्गीकरणको परिपत्र मेलबाट, लिखित रूपमा गाउँपालिकालाई पठाउने र मौखिक रूपमा फोन गरेर जानकारी गराउँदा पनि कुनैले काम नगर्नु आश्चर्यजनक भएको बताए ।
गाउँपालिकाले भूवर्गीकरण गर्ने कसरतसमेत नगरेकाले सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्। भूमि वर्गीकरण गर्ने काम जटिल भए पनि विभागले यसलाई वर्गीकरण गर्न भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणका आधार तथा मापदण्डसमेत तयार गरेर पठाइसकेको छ ।
भूवर्गीकरण नहुँदा सर्वसाधारणलाई मर्का मात्र हैन, मालपोतबाट उठ्ने राजस्वमा पनि कमी आएको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ ।
अंशबण्डा, दर्ताफारी, कित्ताकाटजस्ता काम रोकिएकाले मालपोतबाट संकलन हुने राजस्वमा आधाभन्दा बढीले कमी आएको मालपोत कार्यालयको तथ्यांक छ ।
यसैगरी, भूवर्गीकरण नभएका कारण सधैँ व्यस्त रहने जिल्ला नापी कार्यालयको काम अहिले नक्सा प्रिन्ट गर्नेमा मात्र सीमित भएको छ । भूउपयोग ऐन २०७६ को दफा २० को उपदफा १ अनुसार स्थानीय तहको नगरप्रमुख वा अध्यक्षको अध्यक्षतामा स्थानीय भूउपयोग परिषद् गठन गरी वर्गीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
फेसबुक प्रतिक्रियाहरु
लोकप्रिय
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साह र उपमेयर सुनिता डंगोल नुवाकोटको सिसडोल पुगेका छन्
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा जारी नेपाल- जिम्बावे ‘ए’ टी-२० सिरिजमा आज अन्तिम खेल हुँदैछ
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्धन आफूले अझ प्रगाढ बनाउन चाहेको बताएका छन्
