- चट्याङ लागेर महिलाको मृत्यु
- संसार छाड्ने म्यासेज लेखेर हराएका युवक फेला
- माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि चैत २७ गते सुनुवाइ हुने
- केपी ओलीकै कारण आफू पार्टी प्रवेश गरेको : अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर
- मुलुकमा संकट पर्रदा कांग्रेस काे काधमा जिम्मेवारी आउने गरेकाे र संकट बाट मुलुकलाई निकास दिन कांग्रेस मात्र रहेको दाबी गरे नेता सिंह
- मध्य भोटेकोशीको खुल्यो आईपीओ, कहिले सम्म पाइन्छ आवेदन दिन ?
- नागा र सामन्थाबीच सम्बन्धविच्छेद, यस्तो रहेछ कारण
- मन्त्रीको नाम टुंगाउन माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक
- काँग्रेस पूर्वमहामन्त्री सिंह र नेकपा माओवादीका महासचिव चन्द बीच भेटवार्ता
- प्रहरी निरिक्षक पाण्डेयको ‘आँधीहुरी नेपाल प्रहरी’ सार्वजनिक(भिडियो) सहित
सरकारी खर्चमा हुने वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाइएको छ
काठमाडौं- सरकारी खर्चमा हुने वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाइएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
नेपाल सरकारको तर्फबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नेबाहेक सरकारी खर्चमा हुने अन्य वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्।
पत्रपत्रिका खरिद, छपाइ, गोष्ठी, सेमिनार, आन्तरिक भ्रमणलगायतको खर्चमा पनि मितव्ययिता कायम गरी नियन्त्रण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८’ जारी गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
मापदण्डमा अत्यावश्यकबाहेक नयाँ गाडी
खरिद नगर्ने, इन्धन खर्च कटौती गर्ने, पुराना लिलाम गरेपछि मात्रै नयाँ फर्निचर खरिद गर्नेलगायत उल्लेख छ।
सरकारी मन्त्रालय–निकाय तथा मातहतका सार्वजनिक संघ–संस्थाको इन्धन खर्च २० प्रतिशतले घटाइएको छ। सोहीअनुसार बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयले सरकारी निकायलाई सूचित गरेको छ। मन्त्रालयले बढ्दो व्यापार घाटा, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा परेको चापलाई मध्यनजर गर्दै खर्च कटौती गरिएको र सोहीअनुसार बजेट व्यवस्थापन गर्नसमेत सूचित गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को ३० चैतको बैठकले सरकारी इन्धन खर्च २० प्रतिशतले कटौती गर्ने, छुट्टै ऐनबाट इन्धन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीको इन्धन सुविधा २० प्रतिशतले कटौती गर्न अनुरोध गर्ने र इन्धन कटौती हाललाई ०७९ असार मसान्तसम्म लागू हुने निर्णय गरेको थियो। इन्धन खर्च कटौती पालन भए–नभएको अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट हुनेसमेत मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ।
फेसबुक प्रतिक्रियाहरु
लोकप्रिय
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साह र उपमेयर सुनिता डंगोल नुवाकोटको सिसडोल पुगेका छन्
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा जारी नेपाल- जिम्बावे ‘ए’ टी-२० सिरिजमा आज अन्तिम खेल हुँदैछ
