बिहिबार, जेष्ठ १२, २०७९ | Thursday 26th May 2022
जोडिनुहोस
Trending
  • गृहपृष्‍ठ
  • समाचार
  • गृह मन्त्रालयले भिजिट भिसामा कडाइ गरेको छ
समाचार

गृह मन्त्रालयले भिजिट भिसामा कडाइ गरेको छ

  • सिधा दृष्टी बुधबार, फाल्गुन २५, २०७८ | March 9, 2022

काठमाडौँ – गृह मन्त्रालयले विदेश गएर अलपत्र हुने अवस्थालाई निरुत्साहित गर्न भिजिट भिसामा कडाइ गरिएको स्पष्ट पारेको छ।

पछिल्लो समय खाडी मुलुकहरुमा भिजिट भिसा लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या बढेको र त्यहाँ पुगेपछि काम नपाएर अलपत्र परेको भन्दै विदेशबाट गुनासाहरु आएपछि सरकारले भिजिट भिसा प्राप्तिका लागि शर्तहरु राखेर कडाइ गरेको थियो।

सरकारले भिजिट भिसाका लागि भ्रमणको उद्देश्य तथा कार्यक्रम, आधारभूत मापदण्ड प्रक्रिया र कागजात पूरा भए/नभएको, राहदानी, वैध भिसा, हवाई टिकट, गन्तव्यसम्मको बोर्डिङ पास, होटल/आवास व्यवस्था, भ्रमण अवधिको खर्च, भ्रमणसम्बन्धी

कागजात हेर्ने व्यवस्था राख्न कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।

सरकारले यसरी सर्तहरु राखेपछि विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी आइरहेका छन्। केहीले संविधान र मानव अधिकारविपरीत प्रावधान भएको बताएका छन्। तर गृह मन्त्रालयले भने यी शर्तहरु संविधान र मानव अधिकारविपरीत नभई नेपाली नागरिकहरुको सुरक्षाको लागि भएको स्पष्ट पारेको हो।

सरकारी कार्यदलका संयोजक एवं गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले बुधबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै विभिन्न प्रलोभनमा परेर भिजिट भिसामा खाडी मुलुक जाने र अलपत्र पर्ने गरेकाले कार्यदलले नागरिक सुरक्षाका लागि प्रतिवेदन बनाएको बताए।
महिला अधिकारको हनन गरेर भिजिट भिसामा विभिन्न सर्त राखिएको भन्ने कुरा गलत भएको उनको भनाइ छ। सहसचिव पोखरेलले विदेश जाने नेपाली नागरिकलाई अलपत्र नपार्न सीमित प्रावधान बनाउनु राम्रो भएको बताए।

‘सरकार नागरिकहरुप्रतिको दायित्वबाट विमुख हुन मिल्दैन’, उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरुलाई परिवार र आफन्तजनको अनुमतिबाट मात्रै विदेश जान पाउने प्रावधान प्रतिवेदनमा रहेको छ।’

प्रतिवेदनमा नियम पूरा भएका व्यक्तिहरुले मात्रै भिजिट भिसामा जाने पाउने बुँदा समावेश गरी अध्यागमन कार्यालयलाई बुझाइएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको प्रक्रियाभन्दा भिजिट भिसामा जाने प्रक्रिया सहज भएकोले पनि धेरैले भिजिट भिसाको प्रयोग गरेको र विदेश पुगेपछि अलपत्र पर्ने गरेको उनको बुझाइ छ।

विदेश जाँदा वैदेशिक रोजगारीको प्रावधानबाट गएमात्रै हरेक नागरिक सुरक्षित हुने बताउँदै सहसचिव पोखरेलले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि अहिले आयस्रोत देखाउनु पर्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको र गन्तव्य देशको भाषा, कक्षा १२ सम्मको योग्यता भएको व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि प्रतिवेदनमा भनिएको जानकारी दिए।

‘भिजिट भिसा भनेको टुरिस्ट भिसा हो। पर्यटकको रुपमा अमुक व्यक्ति अमुक ठाउँ जानसक्छ। घुम्छ, केही दिनपछि स्वदेशमा नै फर्किन्छ’, उनले भने, ‘तर श्रमिक भिजा भनेको वैदेशिक रोजगार विभागले एडमिस्ट्रेशन गरेर श्रमिक भिसामा श्रमसँग सम्बन्धित सबै विषयहरु रोजगारदाताको नाम, ठेगाना, रोजगारदाताको ग्यारेन्टी, रोजगारदाताले उसलाई दिनुपर्ने बीमा सुविधालगायत कामदारले पाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार पाउने सुविधाहरु व्यवस्था भएको हुन्छ।’

उनले रोजगारीमा कोही मान्छे जान्छ भने रोजगारीको प्रक्रियाबाट जानुपर्ने र प्रक्रिया लामो भए पनि त्यसबाट गए ऊ सुरक्षित हुने बताए।

‘आयको स्रोत राख्दा मान्छेको अधिकारबाट वञ्चित भयो भन्ने कुरा आयो। आयको स्रोत नराख्दा जो पनि विदेश जाने देखियो। पैसा नभई विदेश जाँदा विदेशमा अलपत्र पर्नु स्वाभाविक हो’, सहसचिव पोखरेलले भने, ‘त्यसैले अलपत्र पर्न दिनुभन्दा केही सर्त राख्नु राम्रो हो। त्यहाँ महिलालाई घरपरिवारको मञ्जुरी पनि चाहिन्छ भनेका छौँ। श्रीमान छ भने विदेशबाट श्रीमानले स्पोन्सरसीप दिएको हुनुपर्छ।’

उनका अनुसार अध्यागमन विभाग र वैदेशिक रोजगार विभागले आफूहरुको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर आफूलाई सहज हुने किसिमको कार्यविधि बनाउनुपर्छ। जसले केही सहज बनाउँछ।

कार्यदलले भिजिट भिसामा विदेश जाने महिलाका लागि अतिरिक्त शर्त समेटेर ‘भिजिट भिसा कार्यविधि÷निर्देशिका’ बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। फागुन १८ गते कार्यदलले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई ५१ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। जसमा भिजिट भिसासम्बन्धी अहिलेको प्रावधानलाई कडा पार्नुपर्ने र महिलाको हकमा थप शर्त समावेश गरेर ‘भिजिट भिसा कार्यविधि÷निर्देशिका’ ल्याउन सुझाव दिएको छ।

कार्यदलले भिजिट भिसाका लागि बोलाउने पक्षले आमन्त्रण वा प्रायोजन खुल्ने कागजात, विदेश यात्राको अनुभव तथा भ्रमण गरेका मुलुक, भ्रमण गर्नेको नेपालमा पेशा÷व्यवसाय, रोजगारी, वार्षिक औसत आय तथा करसम्बन्धी विवरण, शैक्षिक योग्यता तथा भाषिक दक्षता (अंग्रेजी, अन्य र खाडी मुलुकको हकमा अरेबिक भाषा, गन्तव्य मुलुकमा रहेका नाता, सम्बन्ध र परिवार, भ्रमणको प्रकृति (व्यक्तिगत, संस्थागत र सरकारी) सहित ९ वटा विषयलाई समावेश गर्न सुझाव दिइएको छ ।

त्यसैगरी वैध राहदानी, भ्रमण तालिकासहितको दुईतर्फी हवाई टिकट र भ्रमणसम्बन्धी कागजात, पेस गरेको राहदानीलगायत कागजात सम्बन्धित यात्रुकै भए/नभएको यकिन गर्ने प्रविधिको व्यवस्था अध्यागमनमा राख्न भनिएको छ ।
सम्बन्धित यात्रुको अध्यागमन सूचना प्रणाली (नेपाली पोर्ट) मा कालोसूचीमा भए/नभएको यकिन गर्ने, कालोसूचीमा भएको देखिएमा प्रहरीको जिम्मा लगाई अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने भनिएको छ ।

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

लोकप्रिय