काठमाडौं- सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आर्थिक क्रियाकलाप नगर्ने युट्युब च्यानलले धरौटी राख्न नपर्ने बताएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले यस्तो बताएका हुन्।
सरकारले केही दिन अघि नियमनका लागि भन्दै राष्ट्रिय प्रसारणम नियमावलीमा संशोधन गर्दै युट्युब च्यानल सञ्चालन गर्न १० लाखसम्म धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। यसपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रालाई संकुचन गर्न खोजिएको भन्दै सरकारको विरोध भएको थियो।
'राष्ट्रिय प्रसारण (एघारौँ संशोधन), २०७८ ले युट्युबजस्ता डिजिटल प्लेटफर्म बनाई विज्ञापन लिई आर्थिक क्रियाकलाप
पनि गर्ने भएकाले नियमनको दायरामा ल्याएको हो। स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना विचार राख्ने, आर्थिक क्रियाकलाप नगर्ने आम प्रयोगकर्ताहरू यस नियमावलीअन्तर्गत नपर्ने जानकारी गराउन चाहन्छु,' मन्त्री कार्कीले भने।
राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा भएको संशोधनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै हस्तक्षेप नगरेको र त्यस्तो उद्देश्यका लागि नल्याइएको पनि उनको भनाइ थियो।