सोमवार, जेष्ठ ९, २०७९ | Monday 23rd May 2022
जोडिनुहोस
Trending
समाचार

एनसिसी अनुमोदनपछिको असर

  • सिधा दृष्टी सोमवार, फाल्गुन २३, २०७८ | March 7, 2022

अमेरिकाले नेपाललाई अनुदानका रुपमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)मार्फत दिएको विकास परियोजना सम्झौता संसद्मा अनुमोदनसँगै वर्षौंदेखि राजनीतिकरुपमा गिजोलिएको अवस्थामा रहेको एमसिसी निष्कर्षमा पुगेर अब तत्काल लागू हुने स्थितिमा पुगेको छ । एमसिसी अनुमोदनपछि नेपालको भविष्य कस्तो होला भन्ने जिज्ञासा, चासो र चिन्ता आमनेपालीमा छ ।

एकथरी एमसिसी आएपछि आर्थिक दृष्टिले नेपालको कायापलट नै हुने प्रचारमा राम्रैसँग आफ्नो क्षमता र समय खर्च गरिरहेका छन् भने अर्काथरीले चाहिँ एमसिसी परियोजनासँगै अमेरिकी सेना र हतियार नेपाल भित्रिने सन्त्रास बाँडिरहेका छन् । चुनौती सकिएको छैन, थपिएको

छ । २०६८ सालदेखि यसको प्रक्रिया सुरू भयो । त्यसयताका सबै सरकारले यसलाई अगाडि बढाउनै खोजे । तर, सत्ताबाहिर हुँदा मतलबै गरेनन् वा विरोध जनाए । संसद्मा अहिले जति दल छन् तीमध्ये नेमकिपाबाहेक सबै दल यसबीच सरकारमा गएका छन् वा नेतृत्व नै गरेका छन् । र, ती कहीँ न कहीँ एमसिसी प्रक्रियामा जोडिएका छन् । तर, तिनीहरु नै यसलाई अनुकूलतामा व्याख्या गरिरहेका छन् । सत्तामा छँदा यसको प्रक्रिया अघि बढाउने, बाहिर हुँदा विरोध गर्ने चरित्र धेरै दलमा देखियो । पछिल्लो समयमा सत्ताकै घटकहरुले कार्यकर्तालाई बाहिर नाराबाजी र तोडफोडमै उतार्ने, तर भित्रभित्रै आफूहरु भने सम्झौता अघि बढाउन कसरत गर्ने गरे ।

मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र छविसँग जोडिएको यति मह¤वपूर्ण विषयमा राजनीतिक नेतृत्वको दोधारे चरित्र देखिनु विडम्बना हो । उनीहरुको देशलाई आवश्यक पूर्वाधारका लागि अनुदान पनि माग्ने तर जनतामा भने त्यो राष्ट्रघाती छ भन्दै नेताहरु आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजे । तिनीहरुले वास्तवमा जनतालाई समेत गुह्य कुरामा गुमराहमा राखेर आफ्नो राजनीतिको रोटी सेक्न जुन कर्म गरे, त्यो वास्तवमै निम्नस्तरको छ । सत्तामा रहेकाहरुले सत्ता जोगाउने हतियारका रुपमा एमसिसीलाई प्रयोग गर्नु र प्रतिपक्षले पनि सत्ताको गठजोडलाई भत्काउने तुरूपका रुपमा प्रयोग गर्नु उत्तिकै कमजोर राजनीति हो ।

एमसिसी सहयोग पास भयो । एक चरण अघि बढ्यो । तर, यो विकास परियोजनाको सफल कार्यान्वयन अबको ठूलो चुनौती हो । संसद्बाट यसरी पारित भएपछि एमसिसी राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको विषय बनेको छ । त्यसैले, अब थप अल्याङमल्याङ नगरी यो विकास परियोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरू गर्नुपर्छ । खासगरी, सत्तामा रहँदारहँदै पहिले आफ्ना कार्यकर्तालाई सडकमा ओरालेका र पछि संसद्बाट यसलाई पारित गर्न भूमिका खेलेका दलहरु अझ प्रस्ट भएर अघि बढ्न जरूरी छ । उनीहरुले प्रतिनिधिसभा घोषणाको मर्म आफ्ना कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुक पंक्तिमा राम्ररी बुझाउन सक्नुपर्छ । परियोजना व्यवधानरहित ढङ्गले सञ्चालन हुने वातावरण सृजना गर्ने दायित्वबाट जिम्मेवार पक्ष कोही पनि च्युत हुनुहुँदैन ।

‘एमसिसी विकास अनुदान सहायता हो । विद्युतीय प्रसारणलाइन र सडक विस्तारमा यो खर्च हुन्छ । एमसिसी कम्प्याक्टमा उल्लेख भएबमोजिम आयोजना कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने प्रावधान नेपालकोविकास व्यवस्थापनका लागि नमुना साबित हुनेछ । एमसिसी सहयोगअन्तर्गत निर्माण हुने चार सय केभी क्षमताका लप्सीफेदी–रातामाटे, रातामाटे–हेटौँडा, रातामाटे–दमौली–बुटवल प्रसारणलाइन र सवस्टेसन नेपालको आन्तरिक विद्युत् प्रसारण प्रणालीको सुधार र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि मह¤वपूर्ण रहेको छ ।

नेपालको जलस्रोतबाट ४३ हजार मेगावाट जलविद्युत् निकाल्न सकिने, कैयौँ बिघा जमिनमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध हुने, स्वच्छ पिउने पानीको उपभोग र निर्यातमा समस्या नहुने तथ्यसँगै नेपाली जनता आफ्नो समृद्धिमा पानीको शक्ति जोडिएको हेर्न अधैर्य छन् । त्यसो भनेर के नेपालले विकास आयोजना सञ्चालन गर्न नपाउने ? नेपाल एक्लैले ठूलो लगानी जुटाउन सक्दैन । बाह्य लगानी आवश्यक छ । भएको वा हुने लाभ बाँडीचुँडी लिने हो । लगानीका लागि सम्भावित देश भारत, चीन, अमेरिका नै हुन् । नेपालले कसरी भारत, चीन र अमेरिकासँग समन्वय र सन्तुलन गर्न सक्ला ? यो नै अहिलेको सबैभन्दा पेचिलो सवाल हो । सन्तुलित सम्बन्धले मात्रै स्थायित्व र समृद्धिका लक्ष हासिल हुन सक्छन् भन्ने मान्यता बिर्सन हुन्न । लगानीको अवसर खोजिरहेका मुलुकले पनि नेपालको अहितमा काम र दाम परिचालन गरिदिनु हुँदैन ।

यो आर्थिक वर्षमा नेपालले भारतबाट २ अर्ब २५ करोडको विद्युत् आयात गरेको छ । ५ वर्षमा १३ मेवा विद्युत् बनेमा
आगामी दिनमा विद्युत् निर्यात गरेर सोझै व्यापार घाटा घटाउन सकिन्छ । त्यसैगरी, खाना पकाउने ग्यासको विस्थापनका लागि विद्युतीय चुलोको उपयोग, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन तथा उद्योगलाई पर्याप्त विद्युत् दिन सके पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयातमा नियन्त्रण हुनेछ ।

प्रसारणलाइन निर्माण र सीमापार विद्युत् व्यापारको सुनिश्चितता भएमा आगामी ५ वर्षमा थप १३ हजार मेवा विद्युत् आयोजना निर्माण हुन्छ । यसबाट बर्सेनि ८ लाखले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउँछन् । यसबाट मासिक २५/३० हजार कमाउनका लागि खाडी मुलुक जानुपर्ने बाध्यता हट्छ । करिब १ लाख ३० हजार जनाले दीर्घकालीन रोजगारी पाउनेछन् ।

एमसिसीको नेपाल कम्प्याक्ट परियोजनाभित्र दुईवटा आयोजना छन् । एउटा विद्युत् प्रसारण र अर्को भनेको सडक मर्मत आयोजना । एमसिसीको कुल बजेटको ९० प्रतिशत विद्युत् प्रसारणलाइनमाखर्च हुन्छ । आयोजना निर्माणको समयमा सरकारलाई १ खर्ब ८० अर्ब भ्याट प्राप्त हुनेछ । आयोजना निर्माणपछि १५ वर्षसम्म वार्षिक ९ अर्ब ३० करोड र १६ वर्षदेखि ३० वर्ष ५३ अर्ब रोयल्टी प्राप्त हुनेछ । ३० वर्षपछि यी सबै आयोजना सरकारी हुनेछन् । यसरी आगामी ५ वर्षमा १३ हजार मेवा विद्युत् बनेमा जलविद्युत् क्षेत्रमा करिब २६ खर्ब लगानी हुनेछ । जुन लगानी प्रत्येक वर्ष ५ खर्ब २५ अर्बका दरले पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्छ र यो सरकारको हाल भइरहेको वास्तविक विकास खर्च १ खर्ब ७५/८० अर्बको तेब्बर बढी हो ।

विद्युत् प्रसारणलाइन चार सय केभी क्षमताको हुनेछ । यो लाइन विद्युत् प्राधिकरणको सवस्टेसन काठमाडौँको उत्तरपूर्व लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातोमाटेमा जान्छ । त्यहाँबाट ५७ किलोमिटरको एउटा लाइन हेटौँडातर्फ जान्छ । अर्को लाइन दमौली हुँदै नवलपरासी विद्युत् प्राधिकरणको सवस्टेसनमा पुग्छ । त्यहाँबाट झन्डै २२ कमी दक्षिण पुगेर नेपाल–भारत सीमामा पुग्छ । प्रसारणलाइनअन्तर्गत यसमा तीनवटा सवस्टेसन बन्छ । लप्सीफेदी र हेटौँडामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अहिले नै सवस्टेसन बनाइसकेको छ । त्यसमा धेरै सामग्री जडान गर्नुपर्ने हुँदैन भने केवल लाइन जोड्ने मात्र हो । अर्को एउटा नुवाकोटको रातोमाटेमा एमसिसी परियोजनाकै खर्चमा बन्नेछ । सवस्टेसनका लागि रातोमाटेमा चार सय रोपनी जग्गा किनिसकिएको छ, एमसीसी सम्झौतामा भएअनुसार सडक बन्नेछ ।

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी भालुवाङनजिकै दाङ र कपिलवस्तुको सीमा धान खोलादेखि बाँके र दाङ तथा बाँकेको सिमानामा पर्ने शिव खोलासम्मको पूर्वपश्चिम राजमार्गको ७७ किमी सडकलाई नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर १४ मिटर फराकिलो बनाइनेछ । अहिलेको प्रसारणलाइनको क्षमता भनेको चार सय किलो भोल्ट र तीन हजार मेगावाटको हुन्छ । कुनै बाधाविघ्न नआई यसले यो काम गर्छ । नेपालमा तीन हजार मेगावाटको माग नहुँदा पनि विभिन्न राजनीतिक पार्टी सरकारमा आउँदा पाँच वर्षमा दस हजार तथा दस वर्षमा पच्चीस हजार मेगावाटको जुन अनुमान गर्ने गरिएको छ त्यसलाई सार्थक रुप दिनका लागि गुरूयोजना बनेको छ । बर्खायाममा बिजुली बढी उत्पादन हुन्छ । त्यो सबै खपत गर्न सकिँदैन । त्यसैले, पाँच ठाउँमा भारतसँग र तीन ठाउँमा चीनसँग जोडिने गुरूयोजना बनाइएको छ ।

त्यही गुरूयोजनाअनुसार तीन हजार मेगावाट क्षमताको प्रसारणलाइन बनाउन लागिएको छ । संसद्ले स्वीकृति दिइसकेको विषयमा अब कसैले पनि थप बखेडा गर्नु उचित हुँदैन । नेपालको अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कहरु कमजोर बन्दै गएका छन् । यसले सूचकाङ्कप्रति चासो राख्नेहरुलाई चिन्तित बनाउने गरेको छ । नेपाल आर्थिक सङ्कटको दिशातिर धकेलिँदै गएको छ । आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएको छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्दैछ । उत्पादन खुम्चिने र आयात वृद्धि हुँदै जाने अवस्था चिन्ताको विषय बनेको छ । विदेशी मुद्रा आउने स्रोतहरु खुम्चिँदो अवस्थामा छन् । मुलुकको राजस्वले साधारण खर्च धान्न धौधौ पर्न थालेको छ ।सम्पन्न राष्ट्रले विपन्न राष्ट्रलाई आफ्नो अर्थव्यवस्थाको शून्य दशमलब सात ओडिएमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वकै अर्थव्यवस्थाको २५ प्रतिशतमा आफ्नो हिस्सा कायम गर्न सफल अमेरिकाले यस समझदारीअनुरुप १ सय ४० बिलियन डलर विकासोन्मुख राष्ट्रलाई दिनुपर्ने हुँदा केही लोकतान्त्रिक सर्तहरु राखी अनुदान रकम प्रवाह गरेको हो । आफ्नो लगानीबाट लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको विकास गर्न सदुपयोग गर्ने उसको नीति हो । यसबाट गैरलोकतान्त्रिक शक्तिलाई पीडाबोध हुनु स्वाभाविकै हो । कुनै पनि देशको पक्ष वा विपक्षमा नलाग्ने असंलग्न परराष्ट्रनीति हो हाम्रो । हामी नेपाललाई भू–राजनीति रणनीतिको भड्खालामा पर्न नदिन चनाखो हुनुपर्छ ।

एमसिसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतकै कार्यक्रम भएको तथ्य अमेरिकी अधिकारीले स्वीकारेको विषय हो । यस्तो परिवेशमा नेपाल ‘असंलग्न’ राष्ट्र नरहेर ‘संलग्न’ हुने बाध्यता पनि आयो । त्यस्तो बेला दुई ठूला छिमेकीबीच पूर्ण विश्वाससहित नेपाल कसरी सुरक्षित र सार्वभौम रहन सक्छ ? लोकतान्त्रिक आस्थाका हिसाबले निकै नजिक भए पनि भौगोलिक हिसाबले दूर रहेको अमेरिका सानो, गरिब मुलुक नेपालमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा बेरिएर यत्रो विरोधका बाबजुद किन अटेसमटेस गर्दै लामो अवधिको आशय लियो ? एमसिसीको सहयोग लिनेले अमेरिकाको हित, सुरक्षा र स्वार्थलाई आघात पर्ने गरी काम गर्न पाउने छैन भनिएको छ । यसबाट अमेरिकाले प्रतिद्वन्द्वी ठानेका अन्य देशका कार्यक्रम निशानामा पर्ने देखिन्छ । नेपालमा बसेर अमेरिकाले गर्ने गतिविधिलाई छिमेकीले कसरी हेर्लान् ? यो पनि शाश्वत प्रश्न हो ।

चीन, भारत त आपसमा सीमा जोडिएकै छिमेकी मुलुक हुन् र प्रतिस्पर्धी पनि । चीन पनि प्रतिक्रियाविहीन भएर बस्नेजस्तो देखिँदैन । उसले पनि बिआरआईका नाममा धेरै लगानी गर्दै आएको छ । ठूला मुलुकको भिडन्तले नेपाललाई अस्थिरतादेखि हिंसा र युद्धमा समेत धकेल्न सक्ने देखिन्छ । अहित हुने नेपालकै हो । छिमेकी फेर्न सकिँदैन । अब त अमेरिका पनि नजिकै जोडिन आइसकेको छ । नेपाल यतिखेर अमेरिका, चीन र भारतको त्रिकोणात्मक स्वार्थको शक्ति संघर्षमा चेपिन पुगिसकेको छ । धेरै कठिन छन् नेपालका आगामी दिन । एमसिसीलाई नेपालको संसद्बाटै अनुमोदन गराएर नेपालमा फराकिलो आधार तयार गराएको छ ।

एमसिसीलगायत कार्यक्रममार्फत अमेरिका ‘वासिङ्टन कन्सेन्सस’पछिको दुनियाँमा पनि आफ्नो उपस्थितिलाई निरन्तर र एकत्रित गर्न चाहेको देखिएको छ । त्यसैले, एमसिसी केवल लगानी र नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि सडक र जलस्रोतको विकासका शब्दमा मात्रै सीमित छैन, यो त ‘वासिङ्टन कन्सेन्सस’को पूरक पनि हो; पक्का हो । त्यसमा एसिया प्रशान्त क्षेत्र उसको प्राथमिकतामा परेको छ ।

एमसिसीका सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वले हेक्का राख्नुपर्ने मूल सवाल भने फेरि पनि नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थका सर्तमा
सबै मित्र मुलुकसित सन्तुलित तथा मित्रवत् सम्बन्ध राख्नु नै हो । एमसिसीजस्ता परियोजना आउँछन्जान्छन्, हालसम्म नेपालले कैयौँ देशबाट विकास सहायता स्वीकारेको छ, भोलि पनि यो क्रम निरन्तर रहन्छ । तर, एउटै परियोजनाका भरमा नेपालको परराष्ट्रनीति तथा विदेश सम्बन्ध अनुचितरुपमा प्रभावित हुनु तथा यसमा अस्वाभाविक फेरबदल आउनुहुँदैन, र कसैसित सम्बन्ध बिग्रनु पनि हुँदैन । आन्तरिक राजनीतिमा जेजस्तो फरक मत रहे पनि वैदेशिक मामिलामा सबै राजनीतिक दलहरुको मोटामोटी एउटै नीति हुनैपर्छ । नेपालले इतिहासदेखि अपनाएको ‘सन्तुलन’ र ‘गतिशील तटस्थता’को स्थायी नीतिको हरदम हेक्का राख्नुपर्छ । एमसिसी र बिआरआईजस्ता महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रमबाट नेपाल दीर्घकालीन चेपुवामा पर्ने देखिएको छ ।

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

लोकप्रिय