गरेका चुनौतीहरू स्वीकार गरे। उनले यो आफ्नो सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को प्राथमिकताको मुद्दा भएको बताए। "कृषकहरूको अवस्था सुधार गर्ने यो महान् अभियानमा, देशमा तीनवटा कृषि कानून ल्याइयो," मोदीले भने। "यो कानून राम्रो नियतका साथ ल्याइएको हो," उनले जारी राखे, प्रयास गर्दा पनि सरकारले "कृषि कानूनको महत्त्व बुझाउन उनीहरू (किसान) लाई बनाउन सकेन।"

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नोभेम्बर २ मा स्कटल्याण्डको ग्लासगोमा COP26 शिखर सम्मेलनमा बोल्दै छन्। जय किसान आन्दोलन किसान समूहका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष दीपक लाम्बाले मोदीको घोषणालाई "किसानहरूका लागि ठूलो विजयको रूपमा देख्न सकिन्छ" भने, तर सरकारले "राजनीतिक बाध्यता" को लागि कानुनहरू खारेज गरेको थपे। ‘सरकारले आगामी (प्रदेश) निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर यो कदम चालेको हो,’ उनले भने । भारतमा, खेती एक केन्द्रीय राजनीतिक मुद्दा हो, र विरोध प्रदर्शनले बीजेपीलाई एक अद्वितीय चुनौती खडा गर्यो। मोदीको बीजेपीले सत्ता कायम राख्छ कि गर्दैन भन्ने निर्धारण गर्न भारतका सातवटा राज्यमा अर्को वर्षको सुरुमा चुनाव हुनेछ। उनको सत्तारुढ दलले हाल मुख्यतया कृषि प्रधान उत्तर प्रदेश सहित सात मध्ये छवटा राज्यमा शासन गरिरहेको छ। किसानहरू देशको सबैभन्दा ठूलो भोटिङ समूह हो, र कृषि क्षेत्रले भारतको 1.3 बिलियन नागरिकहरूको लगभग 58% धान्छ। आक्रोशित किसानहरूले मोदीलाई ठूलो संख्यामा मत गुमाएको देख्न सक्छन्। भारतको अशोका विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका सहायक प्राध्यापक गिल्स भेर्नियर्सले मोदीको कदमलाई "दुर्लभ" राजनीतिक क्षण "अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण" भने। "समयले त्यहाँ चुनावी मनसाय रहेको संकेत गर्दछ," उनले भने। "यी कृषि कानूनहरू एक वर्षको विरोध पछि खारेज गरिएको छ जसमा किसानहरूले चिसो, गर्मी, प्रदूषण ... हिंसा, र कहिलेकाहीं राज्य दमन सहित सबै प्रकारका कठिनाइहरू भोगेका छन्।" 

मोदीको घोषणा सिख धर्मका संस्थापक गुरु नानकको जन्मजयन्ती गुर पूरबमा आएको हो। सिख धर्म उत्तरी राज्य पञ्जाबमा प्रमुख धर्म हो, जुन विपक्षी कांग्रेस पार्टीद्वारा शासित छ र यसलाई यसको ठूलो कृषि शक्तिको लागि भारतको रोटीको टोकरी मानिन्छ। तर, केही किसान समूहले दबाब कायम राख्ने वाचा गरेका छन् । भारतीय किसान संघका नेता राकेश टिकैतले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘प्रदर्शन तत्काल फिर्ता लिइने छैन ।