- चट्याङ लागेर महिलाको मृत्यु
- संसार छाड्ने म्यासेज लेखेर हराएका युवक फेला
- माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि चैत २७ गते सुनुवाइ हुने
- केपी ओलीकै कारण आफू पार्टी प्रवेश गरेको : अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर
- मुलुकमा संकट पर्रदा कांग्रेस काे काधमा जिम्मेवारी आउने गरेकाे र संकट बाट मुलुकलाई निकास दिन कांग्रेस मात्र रहेको दाबी गरे नेता सिंह
- मध्य भोटेकोशीको खुल्यो आईपीओ, कहिले सम्म पाइन्छ आवेदन दिन ?
- नागा र सामन्थाबीच सम्बन्धविच्छेद, यस्तो रहेछ कारण
- मन्त्रीको नाम टुंगाउन माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक
- काँग्रेस पूर्वमहामन्त्री सिंह र नेकपा माओवादीका महासचिव चन्द बीच भेटवार्ता
- प्रहरी निरिक्षक पाण्डेयको ‘आँधीहुरी नेपाल प्रहरी’ सार्वजनिक(भिडियो) सहित
एमालेले अद्यावधिक गराएको केन्द्रीय कमिटीलाई निर्वाचन आयोगले तत्काल मान्यता नदिने
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेकपा एमालेले गत साता अद्यावधिक गरेर पठाएको केन्द्रीय कमिटीलाई तत्काल मान्यता नदिने भएको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटीलाई अद्यावधिक गरी २ सय ६० सदस्यीय बनाएको जानकारीसहितको पत्र आयोगमा पठाइएको थियो । तर आयोगले पछिल्लो अद्यावधिक विवरणलाई मान्यता नदिई २०७५ साल जेठ २ गते कायम एमालेको २०३ सदस्यीय कमिटीलाई मान्यता दिने भएको हो।
एमालेबाट अलग भई नेकपा एकीकृत समाजवादी गठनका लागि आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका माधवकुमार नेपालले पेस गरेको केन्द्रीय कमिटी र संघीय सांसदको
सनाखतका क्रममा आयोगले एमालेको पुरानै केन्द्रीय कमिटीलाई मान्यता दिने भएको हो।
सनाखतका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरुलाई आयोगले आगामी बुधबार उपस्थित हुन भनेको छ ।
निर्वाचन आयोगले एमालेको पुरानै केन्द्रीय कमिटीलाई मान्यता दिने भएपछि पार्टी विभाजन प्रक्रियामा रहेका नेपाललाई फाइदा हुने भएको छ। आयोगको यो निर्णयअनुसार नेपाल पक्षले सनाखतका क्रममा केन्द्रीय कमिटीका २०३ सदस्यको २० प्रतिशत आफ्नो पक्षमा पुर्याउँदा हुने भएको छ।
त्यसैगरी ३१ जना सांसदको समर्थन भए पुग्नेछ। एमालेका प्रतिनिधिसभामा १२१ र राष्ट्रियसभामा ३३ गरी १५४ सांसद छन्। नेपाललाई पार्टी विभाजन गर्न अप्ठेरो भएपछि सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि संघीय संसदीय दल र पार्टी केन्द्रीय समिति दुवैमा कम्तीमा ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने प्रावधानका कारण नेपाललाई एमालेबाट अलग हुन अप्ठेरो भएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संघीय संसदीय दल वा पार्टी केन्द्रीय कमिटीमध्ये कुनै एकमा कम्तीमा २० प्रतिशत सदस्य भए पार्टी फुटाउन सक्नेगरी अध्यादेश ल्याएको थियो ।
फेसबुक प्रतिक्रियाहरु
लोकप्रिय
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साह र उपमेयर सुनिता डंगोल नुवाकोटको सिसडोल पुगेका छन्
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा जारी नेपाल- जिम्बावे ‘ए’ टी-२० सिरिजमा आज अन्तिम खेल हुँदैछ
