- चट्याङ लागेर महिलाको मृत्यु
- संसार छाड्ने म्यासेज लेखेर हराएका युवक फेला
- माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि चैत २७ गते सुनुवाइ हुने
- केपी ओलीकै कारण आफू पार्टी प्रवेश गरेको : अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर
- मुलुकमा संकट पर्रदा कांग्रेस काे काधमा जिम्मेवारी आउने गरेकाे र संकट बाट मुलुकलाई निकास दिन कांग्रेस मात्र रहेको दाबी गरे नेता सिंह
- मध्य भोटेकोशीको खुल्यो आईपीओ, कहिले सम्म पाइन्छ आवेदन दिन ?
- नागा र सामन्थाबीच सम्बन्धविच्छेद, यस्तो रहेछ कारण
- मन्त्रीको नाम टुंगाउन माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक
- काँग्रेस पूर्वमहामन्त्री सिंह र नेकपा माओवादीका महासचिव चन्द बीच भेटवार्ता
- प्रहरी निरिक्षक पाण्डेयको ‘आँधीहुरी नेपाल प्रहरी’ सार्वजनिक(भिडियो) सहित
माधवको विशेष आग्रहमा पार्टी फुटाइदिन अध्यादेश !
विद्यमान वैधानिक प्रावधानले पार्टी विभाजन गर्न व्यवधान पैदा गरेपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएर दल विभाजनलाई सहज तुल्याउने व्यवस्था गरेको छ ।
नेकपा एमालेबाट छुट्टिएर बेग्लै ‘घरजम’ गर्ने गृहकार्यमा जुटेका माधवकुमार नेपालले संसदीय दल र पार्टीको केन्द्रीय समितिमा चालिस प्रतिशत पुऱ्याउन नसकेपछि सत्तापक्षीय राजनीति एक प्रकारले अवरुद्ध हुन पुगेको थियो । बेग्लै दलको रूपमा अस्तित्वमा नआएसम्म माधव नेपालले आफ्ना समर्थकहरूलाई सरकारमा सहभागी गराउन नसक्ने र, चालिस प्रतिशत पुऱ्याएर दल दर्ता गराउन पनि नसकिने अवस्था भएपछि संसद्को अधिवेशन अन्त्य गराएर अध्यादेश जारी गर्ने
निर्णयमा सत्तापक्ष पुगेको हो ।
कानूनअनुसार दल विभाजन गराउन संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवै स्थानमा कम्तिमा चालिस प्रतिशत पुऱ्याउनुपर्ने हुन्छ । मंगलबार (भदौ १ गते) कानून मन्त्रालयबाट अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत हुँदा संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये एकमा मात्र तोकिएको प्रतिशत (सङ्ख्या) पुऱ्याए हुने व्यवस्था गरिएको थियो । अध्यादेशमा कति प्रतिशत हुनुपर्ने भन्ने खुलाइएको थिएन । पार्टी विभाजनका निम्ति तयार संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको सङ्ख्या यकीन नभएकोले माधव नेपालकै आग्रहमा प्रतिशत निर्धारण गर्न केही समय रोकिएको थियो । तथापि, पार्टी विभाजनका निम्ति २० प्रतिशत सदस्यहरूको समर्थन भए पुग्ने व्यवस्था मिलाउन माधव नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई केही दिनअघि नै सुझाव दिएको बताइन्छ ।
माधव नेपालका समर्थकहरूमध्ये सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य र योगेश भट्टराईलगायतका नेताहरू एमालेमै रहने बुझिएको छ । रामकुमारी झाँक्री, मेटमणि चौधरी, घनश्याम भुसाल र विरोध खतिवडालगायतले भने एमालेमा नरहने निर्णय लिएका छन् । अध्यादेश जारी भएलगत्तै छुट्टै पार्टी दर्ता गर्ने र बेग्लै पार्टीको मान्यता पाउनेबित्तिकै घनश्याम भुसालको नेतृत्वमा माधवको समूह सरकारमा सामेल हुने तयारीमा रहेको बुझिएको छ । सरकारद्वारा अध्यादेश जारी भएलगत्तै नेकपा एमालेले माधव नेपालसहित उनको पक्षका सांसदहरूलाई निष्काशनको निर्णय लिएको छ ।
गत वर्ष तत्कालिक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यस्तै प्रकारको अध्यादेश जारी गराउँदा उक्त अध्यादेशविरुद्ध काङ्ग्रेस र माओवादीका नेताहरूले सङ्घर्षको घोषणा गरेका थिए । संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको र अर्काको पार्टी विभाजन गराउन खोजेको भन्दै त्यसबेला केपी ओलीको ब्यापक विरोध भएको थियो । विरोधपश्चात ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए । तर अहिले एमाले फुटाउन अध्यादेश जारी तिनैले गरेका छन् जसले गत वर्ष यस्तो प्रक्रियाको ब्यापक विरोध गरेका थिए ।
फेसबुक प्रतिक्रियाहरु
लोकप्रिय
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साह र उपमेयर सुनिता डंगोल नुवाकोटको सिसडोल पुगेका छन्
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा जारी नेपाल- जिम्बावे ‘ए’ टी-२० सिरिजमा आज अन्तिम खेल हुँदैछ
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्धन आफूले अझ प्रगाढ बनाउन चाहेको बताएका छन्
नेपालमा समेत मुल्यवृद्धि भएको अबस्थामा भारतमा पनि ६ दिनमा पाँचौँ पटक पेट्रोल तथा डिजेलको मूल्य बढेको
