- चट्याङ लागेर महिलाको मृत्यु
- संसार छाड्ने म्यासेज लेखेर हराएका युवक फेला
- माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि चैत २७ गते सुनुवाइ हुने
- केपी ओलीकै कारण आफू पार्टी प्रवेश गरेको : अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर
- मुलुकमा संकट पर्रदा कांग्रेस काे काधमा जिम्मेवारी आउने गरेकाे र संकट बाट मुलुकलाई निकास दिन कांग्रेस मात्र रहेको दाबी गरे नेता सिंह
- मध्य भोटेकोशीको खुल्यो आईपीओ, कहिले सम्म पाइन्छ आवेदन दिन ?
- नागा र सामन्थाबीच सम्बन्धविच्छेद, यस्तो रहेछ कारण
- मन्त्रीको नाम टुंगाउन माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक
- काँग्रेस पूर्वमहामन्त्री सिंह र नेकपा माओवादीका महासचिव चन्द बीच भेटवार्ता
- प्रहरी निरिक्षक पाण्डेयको ‘आँधीहुरी नेपाल प्रहरी’ सार्वजनिक(भिडियो) सहित
भूमि ऐन २०२१ संविधानसँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर
हदबन्दी छुट भएका जग्गा बिक्री वितरण गर्न पाउने गरी बनेको ऐन खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
मंगलबार अधिवक्ता ओमप्रकाश आर्यालले केन्द्र र सातवटै प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।अर्यालले घर जग्गा व्यवसाय गर्ने प्रयोजनका लागि पनि जग्गाको हदबन्दीमा छुट दिने तथा कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको नाममा दर्ता रहेको हदबन्दी छुटका जग्गा बिक्री वितरण, सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न दिने भन्दै कानुनको संशोधन गरिएको दाबी गर्दै उक्त संशोधन खारेज गरी पाऊँ भन्दै रिट
दायर गरेका हुन् ।
भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को १२ को खण्ड (ङ), दफा १२ (ग)को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (१) र खण्ड (२), भूमि सम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम १६ (क) तथा अनुसूची ५ (क) तथा जग्गाको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश, २०७८ समग्र रूपमा संविधानसँग बाझिएको हुँदा उक्त कानुन तथा सो अन्तर्गत भएका सम्पूर्ण काम कारबाही प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी पाऊँ भन्दै आर्यालले रिट दायर गरेका हुन् ।
यही कानुनको सहारा लिँदै झापास्थित गिरीबन्धु टी स्टेटले जग्गा बिक्री गर्न खोजिरहेको छ । बिक्री वितरण, सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको नाममा हदबन्दी छुटको जग्गा वा भूमिको व्यापारिकरण गर्न मिल्दैन । हदबन्दी छुटको जग्गा वा भूमिको व्यापारिकरण गर्न संविधानले सिद्धान्ततः बन्देज लगाएको छ ।
'हदबन्दी छुटको जग्गालाई व्यापारिक बस्तु बनाउन पाइँदैन । हदबन्दी छुट पाउँदा राज्यले तोकेको शर्तबमोजिम भोग चलन वा उपयोग गर्न नसक्ने हदबन्दी छुटको जग्गा त्यस्ता कम्पनी वा संघसंस्थाले राज्यलाई फिर्ता गर्नुको विकल्प छैन,’ अर्यालले रिटमा लेखेका छन् ।
फेसबुक प्रतिक्रियाहरु
लोकप्रिय
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साह र उपमेयर सुनिता डंगोल नुवाकोटको सिसडोल पुगेका छन्
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा जारी नेपाल- जिम्बावे ‘ए’ टी-२० सिरिजमा आज अन्तिम खेल हुँदैछ
