संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको भोलिपल्टै सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुऱ्याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो ।
यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य हुने उल्लेख थियो । यो ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या भए दल विभाजनले मान्यता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैबीच नेकपा एमालेले देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार संसदीय परम्पराभन्दा बाहिर गएर अलोकतान्त्रिक गतिविधितर्फ लागेको आरोप लगाएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आह्वानमा ललितपुरको च्यासलमा मंगलबार बसेको एमाले स्थायी कमिटिको बैठकले संसद अधिवेशन अन्त्य गरि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागिएको प्रति घोर आपत्ति जनाएको हो ।
बैठकपछि एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर पार्टी विभाजनका लागि सहज हुने गरि अध्यादेश ल्याउने, प्रमुख प्रतिपक्ष दलभित्रका केही अराजक र पदलोलुप व्यक्तिहरुलाई पार्टी विभाजनका लागि वैधानिक आधार प्रदान गर्ने तथा लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र चरम विकृति र भ्रष्टाचार भित्र्याउने तयारी गरिँदै छ । यो अति आपत्तिजक, निन्दनीय र अस्वीकार्य छ ।’