बुधबार, अशोज १२, २०७९ | Wednesday 28th September 2022
जोडिनुहोस
Trending
  • गृहपृष्‍ठ
  • भर्खरै
  • विशेष अधिवेशन बोलाइनाको आशय राम्रो नदेखिएको माओवादीको धारणा
भर्खरै

विशेष अधिवेशन बोलाइनाको आशय राम्रो नदेखिएको माओवादीको धारणा

  • सिधा दृष्टी मङ्लबार, बैशाख २१, २०७८ | May 4, 2021

लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई अवैधानिक घोषणा

नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सङ्घीय संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाउनुपर्ने अवस्थामा विशेष अधिवेशन बोलाइनाले सरकारको राजनीतिक आशय गलत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा मंगलबार बसेको स्थायी समिति बैठकले संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाउनाको सट्टा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने भनी विशेष अधिवेशनको रुप दिएर बैठक बोलाइनाले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक आशय र उद्देश्य राम्रो नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को एकता बदर

गरी नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् रुपमा ब्युँताइदिएलगत्तै माओवादीले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने आवाज संसदमै उठाएको थियो ।

‘त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने पहल गर्नुभएन, अब केही समयभित्रै संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ, फागुन २३ गतेको अदालतको आदेशअनुरुप चैत २३ भित्र विश्वासको मत लिने विषयलाई छाड्ने र नियमित अधिवेशन नबोलाई विशेष अधिवेशनको रुपमा बैठक बोलाइनुको आशय राम्रो देखिँदैन’, प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ ।

ज्ञातव्य छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही वैशाख २७ गते संसदबाट विश्वासको मत लिन लागेका छन् । त्यसका लागि सो दिन अपराह्न १ बजे बैठक बोलाइएको छ ।

माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षीको बहुमत रहेको जनाउँदै ‘अल्पमतमा रहेका व्यक्ति’लाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिनु असंवैधानिक रहेको जिकिर गरेको छ ।

‘लुम्बिनी प्रदेशमा अवैधानिक ढंगले नयाँ प्रदेश सरकार बनाइएको घोषणा गरिएको छ, जुन पूर्णरुपमा असंवैधानिक छ । यो लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, राजनीतिक नैतिकताको चरम उल्लङ्घन र उच्छृङ्खलताको पराकाष्टा हो’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेका छन्- ‘त्यसैले हामी लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई अवैधानिक घोषणा गर्दछौँ । त्यसका विरुद्धमा प्रदेशमा रहेका अन्य राजनीतिक दलले चालेको कदमलाई माओवादीको समर्थन छ ।’

बैठकले विनाकारण बलजफ्ती गण्डकी र सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख पदमुक्त गरेको आरोप लगाएको छ । सरकारले सोमबार माओवादी केन्द्रसम्बद्ध गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख शर्मिलाकुमारी पन्तलाई पदमुक्त गरी क्रमशः सीताकुमारी पौडेल र गङ्गाप्रसाद यादवलाई नियुक्त गरेको थियो ।

pict:rss


फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

लोकप्रिय