- चट्याङ लागेर महिलाको मृत्यु
- संसार छाड्ने म्यासेज लेखेर हराएका युवक फेला
- माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि चैत २७ गते सुनुवाइ हुने
- केपी ओलीकै कारण आफू पार्टी प्रवेश गरेको : अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर
- मुलुकमा संकट पर्रदा कांग्रेस काे काधमा जिम्मेवारी आउने गरेकाे र संकट बाट मुलुकलाई निकास दिन कांग्रेस मात्र रहेको दाबी गरे नेता सिंह
- मध्य भोटेकोशीको खुल्यो आईपीओ, कहिले सम्म पाइन्छ आवेदन दिन ?
- नागा र सामन्थाबीच सम्बन्धविच्छेद, यस्तो रहेछ कारण
- मन्त्रीको नाम टुंगाउन माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक
- काँग्रेस पूर्वमहामन्त्री सिंह र नेकपा माओवादीका महासचिव चन्द बीच भेटवार्ता
- प्रहरी निरिक्षक पाण्डेयको ‘आँधीहुरी नेपाल प्रहरी’ सार्वजनिक(भिडियो) सहित
अख्तियारको ‘स्टिङ अपरेसन’ संविधान र कानुनविपरीत रहेको सर्वोच्चको फैसला
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘स्टिङ अपरेसन’लाई संविधान र कानुनविपरीत भन्दै यसमा रोक लगाउने फैसला गरेको छ । बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्र्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलासबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्दै आएको स्टिङ अपरेसन रोक्ने फैसला भएको हो ।
‘सो प्रावधान नेपालको संविधानको धारा २०(९) मा रहेको स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी प्रावधान तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ मा रहेको प्रावधानसमेतको भावना र मर्मअनुकूल देखिएन,’ अख्तियारको नियमावलीमा स्टिङ अपरेसनबाट घुस लिनेलाई पक्राउ
गर्ने प्रावधान खारेजीबारे बुधबार जारी संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘सो प्रावधान फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्त, कानुनको उचित प्रक्रिया तथा प्रमाण संकलनसम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिव र तार्किक देखिएन ।’
अख्तियार आफैँले घुस रकम उपलब्ध गराई सो रकम लिनेलाई पक्राउ गर्ने नियमलाई ‘अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तवरबाट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिको’ रहेको बताएको छ ।
सर्वोच्चको यस निर्णयपछि चार सयभन्दा बढी भ्रष्टाचार ९घुस÷रिसवत०का मुद्दामाथि प्रभाव पर्नेछन् । विशेष अदालतमा अख्तियारद्वारा दायर भएको यस्तो मुद्दामा कसुर ठहर भएका कतिपय आरोपितले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका छन् । धेरै यस्ता मुद्दालाई यो विषयको फैसला आएपछि मात्र निर्णय गर्ने भनी राखिएको थियो । यसपछि स्टिङ अपरेसनका आधारमा अख्तियारले दायर गरेका सबै मुद्दा खारेज हुनेछन् । अधिवक्ता विष्णुप्रसाद अधिकारीले २ पुस ०७४ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
फेसबुक प्रतिक्रियाहरु
लोकप्रिय
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साह र उपमेयर सुनिता डंगोल नुवाकोटको सिसडोल पुगेका छन्
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा जारी नेपाल- जिम्बावे ‘ए’ टी-२० सिरिजमा आज अन्तिम खेल हुँदैछ
