काठमाडौँ  । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन आइतबारदेखि प्रारम्भ हुँदैछ । विधेयक अधिवेशनका रूपमा चिनिने हिउँदे अधिवेशन विघटन र सो प्रक्रिया बदरपछि केही ढिला सुरु हुन लागेको हो ।

यद्यपि राजनीतिक गतिरोधका कारण हिउँदे अधिवेशन विधेयकभन्दा बढी सरकार निर्माणका विषयमा केन्द्रित हुने देखिएको छ । कोरोना भाइरस कहरका कारण यसअघि बजेट अधिवेशन पनि छोटो समयमा नै अन्त्य गरिएको थियो । अधिवेशन लामो समय नचल्दा सङ्घीय संसद्मा विधेयकको चाप छ ।

सङ्घीय संसद्को पहिलो अधिवेशनदेखि गत पुस ५ गतेसम्म १२८ विधेयक दर्ता भएका छन् । दर्तामध्ये

दुवै सदनबाट पारित भई ६९ विधेयक ऐन बनिसकेका छन् । दुवै सभामा र समितिमा ५५ विधेयक विभिन्न चरणमा विचाराधीन रहेका छन् । विचाराधीन विधेयकमध्ये दर्ता भई वितरण गरिएका विधेयक १७ वटा छन् । दुवै सभाका समितिहरूमा १०, १० वटा विधेयक विचाराधीन छन् । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा सन्देशसहित पठाएका विधेयक सङ्ख्या दुई छ । सन्देश भने पेस हुन बाँकी रहेको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

सचिवालयका अनुसार शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्यसम्बन्धी विधेयक वितरण मात्र भएका छन् । यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन विधेयक पनि वितरण मात्र गरिएको अवस्थामा छ ।
त्यसैगरी कर्जा सूचना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्तापछि वितरण मात्र भएको छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि वितरण मात्र भएको छ ।सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक समितिमा विचाराधीन छन् ।

यस्तै सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक पनि समितिमा विचाराधीन छन् । बीमा विधेयक, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक पनि विचाराधीन छ । कारागारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि समितिमा विचाराधीन छन् ।

खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी विधेयक समितिको प्रतिवेदन पेस भइसकेको छ । बिरुवा संरक्षण र बीउबिजन ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि समितिको प्रतिवेदन पेस भई सदनमै विचाराधीन छन् । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक पनि समितिको प्रतिवेदन तयार भई सदनमा पेस भएको अवस्थामा छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।