• Skip this

Advertisement area

Advertisement area

होमपेज केही सेकेण्डमा लोड हुनेछ।

Senjal1
सोमवार, असार ७, २०७८ | Monday 21st June 2021
जोडिनुहोस
Engineering4
Real Shoes4
Era1
  • गृहपृष्‍ठ
  • बिचार
  • मौद्रिक नीतिले बैंक ‘मर्जर’लाई कति सघाउँछरु
बिचार

मौद्रिक नीतिले बैंक ‘मर्जर’लाई कति सघाउँछरु

  • ishwor शुक्रबार, साउन १७, २०७६ | August 2, 2019
yoho2

राजु नेपाल

आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को बजेट आयो, बैंक मर्जरको हल्ला ल्यायो। मौद्रिक नीतिमा के आउला भनेर बैंकिङ क्षेत्रले कुर्‍यो। अहिले मौद्रिक नीति पनि आइसकेको छ।

अब छलफल र निश्कर्ष निकाल्ने बेला भयो-के मौद्रिक नीतिले बैंक मर्जर गर्न प्रोत्साहन गर्‍योरु

आजको लेख निश्कर्षबाट सुरू गरौं र विस्तारै त्यो निश्कर्षमा पुग्नुको कारण खोजौं।

निश्कर्ष स् मौद्रिक नीति वा त्यसमा भएका प्रावधानककै कारण नेपालका कुनै पनि वाणिज्य बैंक, विकास वैंक र वित्त कम्पनीहरू ‘मर्ज’ ९दुइटा मिसिएर एक बन्ने० हुँदैनन्। हुनुपर्ने कुनै कारण

Real Shoes 1

छैन।

यो वर्षको वार्षिक बजेट आएको केहीदिनमै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले सबै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाएर मर्जरको लागि तयार हुन निर्देशन दिए। पन्ध्र दिन वा मौद्रिक नीति आउनुभन्दा अघि नै मर्जरको समझदारी बनाउन दबाब दिए।

समय सीमाभित्रै दुई बैंक र केही ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाहरूले मर्जरका लागि समझदारी समेत गरे। बजारमा अनुमान गरियो(कि त यो पटकको मौद्रिक नीतिले बाध्यात्मक मर्जरको प्रावधान ल्याउने छ, कि धेरै सुविधा दिएर मर्जरका लागि लोभ्याउनेछ।

धेरैले दोस्रो विकल्पमा विश्वास गरे। धेरै बैठक गरे तर समझदारी गरेनन्। मौद्रिक नीति तोकेको समयभन्दा ढिला आउँदा बजारमा विभिन्न खालका हल्ला चल्न थाल्यो।

केहीले भने- मर्जरको नीति त कडा आउने भयो। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या सके एक अंकमा नभए पनि पन्ध्रभन्दा कम हुने भयो।

अर्कोथरिले अनुमान गरे- अर्थमन्त्री र गभर्नरको मर्जरको विषयमा कुरा मिलेन।

नेपाल राष्ट्र बैंकको उच्च स्रोतले भन्यो- अर्थ मन्त्रालय ९अर्थमन्त्री० मर्जरको आफ्नो पुरानो प्रतिवद्धताबाट विशेष कारणबस पछि हट्यो। विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, उच्च पदस्त कर्मचारी र सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलेनै बाध्यात्मक मर्जरका कुनै प्रावधान नल्याउन तीव्र दबाब दिए।

झट्ट विश्वास गर्न कठिन लाग्ने यो कुरा त्यतिबेला सत्य जस्तै हुनपुग्यो जब मौद्रिक नीतिमा बैंक मर्जरसम्बन्धी झारो टार्ने खालका प्रावधान राखिए।

अब मौद्रिक नीतिमा मर्जरका लागि भनेर ल्याइएका प्रोत्साहन भनिएका प्रावधान, त्यसको औचित्य र प्रभावका बारेमा छलफल गरौं।

पहिलो, कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको मात्रामा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरियो। यी तीनै क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको यो व्यवस्थाले बैंक मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्दैन।

कृषिमा बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको कर्जा पुर्याउनै सक्दैनन् किनकी त्यो स्तरको कागजपत्र नै ग्राहकले दिन सक्दैनन्। सानो सानो कर्जाले तोकिएको प्रतिशत पुग्दैन। यो बैंक मर्ज भए पनि नभए पनि पुग्दैन तसर्थ यसको कुनै अर्थ छैन।

ऊर्जा र पर्यटनमा बैंकहरूको लागि तोकिएको प्रतिशत एकाध बैंकबाहेक सबैको चालू आर्थिक वर्षभित्र पुग्छ। तसर्थ यो मर्जरको लागि कुनै प्रोत्साहन दिने बुँदा होइन।

दोस्रो, कर्जा र निक्षेपबीचको व्याजदर अन्तर ४।४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधि २०७८ असारसम्म कायम गरियो। मर्जरमा नजाने बैंकको लागि भने यो अन्तर ४।५ प्रतिशतनै रहने। जम्मा शून्य दशमलव १ प्रतिशतको फरकले बैंकहरूलाई मर्जरमा जानको लागि प्रोत्साहन गर्दैन।

शाखा विस्तारमा नेपाल राष्ट्र बैंक यसै पनि उदार छ। धेरैजसो बैंकहरूले आगामी तीन वर्षको लागि चाहिने शाखा विस्तार गरिसकेका छन्। यदि मर्जरमा नजाने बैंकहरूले आगामी दुई वर्षसम्म शाखा विस्तार गर्न पाउने छैनन् भनिएको भए सायद केही दबाब सृजना हुन सक्थ्यो होला। यो प्रावधानको नत्र कुनै खास अर्थ छैन।

चौथो, सञ्चालक समितिका सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा सञ्चालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान लागू नहुने।

एउटा, मर्जमा जाँदा एउटा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मर्ज भएपछिको ठूलो बैंकको नायब कार्यकारी अधिकृतमा काम गर्न बाटो खोलेको छ। यो सकारात्मक प्रावधान हो।

अर्को, आजका दिनका बैंक मर्जरका प्रमुख वाधक भनेका प्रमुख कार्यकारी र माथिल्लो तहका कर्मचारी हुन् भन्ने बजारको चर्चालाई यसले पुष्टि गरेको छ। यदि त्यस्तो हो भने यो प्रावधानको कुनै काम छैन। कि त प्रमुख कार्यकारीबाहेक अरु कर्मचारीहरू मर्ज हुँदा ठूला संस्थामा अटाउनु पर्छ नत्र उनीहरू बिनाकामका हुन् भन्ने बुझिन्छ र उनीहरूलाई लिन अरु कोही तयार हुँदैनन्। फेरि बैंकको संख्या नै घटिसकेपछि प्रमुख कार्यकारीको पद पनि घट्ने हुँदा यो प्रावधानले कुनै दबाब वा फाइदा गर्दैन। यो बैंकका माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूको मनोबल खस्काउन ल्याइएको प्रावधान हो। यसले मर्ज गर्न हैन नगर्न मलजल गर्छ।

रह्यो कुरा सञ्चालक समितिको, यो प्रावधान उनीहरूको लागि लागू हुने कुनै आधारनै देखिन्न।

पाँचौं, चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गरिसक्नु पर्ने अवधि २०७८ असारमसान्त कायम गरिने।

हाल सबै बैंकहरूको जम्मा चुक्तापुँजी करिब २३८ अर्ब रुपैयाँ छ भने कुल जारी ऋणपत्रको रकम २४ अर्ब रुपैयाँको छ। यस अर्थमा अब बैंकहरूले एक वर्षमा करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने हुन्छ।

ऋणपत्रले बजारमा अरु धेरै नकारात्मक प्रभाव पारे पनि बैंकहरूलाई भने त्यसले कुनै घाटा गर्दैन। यस अर्थमा बैंकहरू आफैं पनि ऋणपत्र जारी गर्न तयार हुन सक्छन्। यसै पनि ठूला हुन चाहने केही बैंकहरू धमाधम ऋणपत्र जारी गर्दैछन्।

केही बैंकका त नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले तोकेको सीमाभन्दा बढी ऋणपत्र अहिले नै छ। साना बैंकहरूलाई भने ऋणपत्र जारी गर्दा नगद लाभांश दिनमा समस्या हुने हुँदा उनीहरूलाई भने केही दबाब पर्न जानसक्छ।

यसरी माथिका पाँचै वटा प्रावधानले कुनै पनि वाणिज्य बैंकहरू एक अर्कासँग मर्ज गर्न प्रोत्साहन गर्दैन। बरु केही वाणिज्य बैंकहरू आफ्नै कारणले मर्जमा जान सक्छ्न्, जसको संकेत देखिन थालेको छ।

अब रह्यो मुख्य कुरा, यो पटक पूरै आर्थिक क्षेत्र मोद्रिक नीतिप्रति आशावादी थियो। त्यसमा भने पूरै तुषारापात भएको छ।

गर्नैपर्ने केही मुख्य काममा यसपटक राष्ट्र बैंक चुक्यो।

यो पटक पनि बैंकका लगानीकर्ता र बैंकका ऋणीका बीचको भिन्नता छुट्टयाउने काम हुन सकेन।

अर्को कुरा, मौद्रिक नीति बैंक मर्जरको मात्रै विषय हैन। यसले सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको ८।५ प्रतिशतको वृद्धिदरलाई सघाउने नीति पनि ल्याएको हुनुपर्थ्यो, त्यो छ कि छैन रु त्यस्तै यो मौद्रिक नीतिबाट उद्योगी व्यापारीको के अपेक्षा थियो रु उनीहरू किन निराश भए रु

किन यी महत्वपूर्ण विषयमा मौद्रिक नीतिले केही पनि गर्न सकेनरु  @ setopati बाट

Second2
Heavenly1
Bagini4
Kuhiro3

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

लोकप्रिय

सम्बन्धित समाचार

सबै
हिपत खबर
भर्खरै
असंवैधानिक कदमले देशलाई अनिश्चयको अँध्यारो सुरूङतर्फ धकेलेको : प्रकाशमान

 काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सबै नेपालीमा गणतन्त्र दिवसको शुभकामना दिंदै संविधानमाथि नै प्रहार गर्नेहरूलाई विदा गर्ने संकल्प गर्न आह्वान गरेका छन् । लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त गणतन्त्र, संघीयता र समावेशीता राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको गलत भूमिकाका कारण

  • ३ हप्ता अघि
हिपत खबर
भर्खरै
ज्ञान भएका तर विवेकविहीन नेता र विज्ञहरूको मारमा पिल्सिएका छौं : कांग्रेस नेता डा. भण्डारी

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका बौद्धिक नेता डा.चन्द्र भण्डारीले नेपाली जनता ज्ञान भएका तर विवेकविहीन नेता र विज्ञहरूको मारमा पिल्सिनुपरेको बताएका छन् ।

सरकारको नीति, कार्यक्रम, योजना र बजेटमा जनताका आधारभूत आवश्यकता खाना, नाना, छाना, शिक्षा र स्वाथ्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भएपनि जनताले

  • ३ हप्ता अघि
हिपत खबर
भर्खरै
सत्ता टिकाउन ओलीले भारतीयलाई नागरिकता दिए : क्षत्री समाज नेपाल केन्द्रिय सदस्य : खत्री

काठमाडौं । क्षत्री समाज नेपालले नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेशको विरोध गरेको छ । सो विधेयकलाई सो समाजले विदेशीको स्वार्थमा ल्याइएको बताएको छ । राष्ट्रपतिद्वारा जारी जारी ‘नेपालको नागरिकता पहिलो संशोधन  अध्यादेश, २०७८’ भारतको स्वार्थमा ल्याइएको दावी गर्दै उक्त अध्यादेश खारेज गर्न

  • ४ हप्ता अघि
हिपत खबर
भर्खरै
‘अप्ठ्यारो झेलेर होम आइसोलेसनमा नबस्नुस्’ : मेयर महर्जन

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले व्यवहारिक कठिनाई झेलेर ‘होम आइसोलेसन’मा बस्नु स्वस्थकर नहुने भन्दै कोरोना संक्रमितलाई महानगरले सञ्चालन गरेको आइसोलेसनमा बसी स्वास्थ्य लाभ गर्न आग्रह गरेका छन्।

मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले भनेका छन्, ‘स्वास्थ्य

  • ४ हप्ता अघि
हिपत खबर
भर्खरै
जे गर्दा पनि रुनु पर्ने नेपाल आमालाई ? – डा. चन्द्र भण्डारी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. चन्द्र भण्डारीले गैरजिम्मेवारी विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरु तलदेखि माथिसम्म मिलेका हुने भन्दै जे गर्दा पनि रुनुपर्ने नेपाल आमालाई ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । सामाजिक संजाल फेसबुकमा आफ्नो विचार पोख्दै नेता भण्डारीले नेपाल आमा

  • ४ हप्ता अघि
हिपत खबर
भर्खरै
अदालतलाई भरोसा गरौं कि नगरौं ? आशंका छ

अभिषेक श्रेष्ठ । यतिबेला मुलुकको ध्यान कोरोना महामारीमा केन्द्रीत हुनुपर्ने हो । तर बिडम्बना अहिले सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततर्फ छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली , उनको दल नेकपा एमाले मात्रै नभएर विपक्षी राजीतिक दलहरुको गठबन्धनसंगै बौद्धिकवर्ग, संविधानविद् र सञ्चार

  • ४ हप्ता अघि
हिपत खबर
भर्खरै
मध्यरातमा संविधान र लोकतन्त्रमाथि गरेको प्रहारलाई नेपाली जनताले क्षमा गर्ने छैनन् : सिंह

नेपाली कांग्रेसका नता प्रकाशमान श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्दै कसैको सनक र अहंकारको मूल्य देशले चुकाउन नसक्ने बताएका छन्।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार मध्यराति प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको मिति

  • ४ हप्ता अघि
हिपत खबर
भर्खरै
रास्ट्रपति द्वारा संबिधान माथी " कु " संसद विघटन असंवैधानिक : कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गिरी

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य किरण गिरीले रास्ट्रपति बिद्या भण्डारी बाट नेपालको संबिधान च्यात्तिएको आरोप लागाउदै १४९ जना बहुमत सांसदहरू को समर्थ लत्याएर प्रधानमन्त्री मा दाबी पुगेन भन्नू र मध्यरातमा ज्ञानेन्द्र शैली अपनाउदै संसद विघटन गर्नु घोर निन्दनीय , निरंकुश र

  • ४ हप्ता अघि