मङ्लबार, साउन २४, २०७९ | Tuesday 9th August 2022
जोडिनुहोस
Trending
  • गृहपृष्‍ठ
  • फिचर न्युज 1
  • कर्मचारी अध्यादेश नसच्याइए आन्दोलनको चेतावनी
फिचर न्युज 1

कर्मचारी अध्यादेश नसच्याइए आन्दोलनको चेतावनी

  • सिधा दृष्टी बुधबार, मंसिर २६, २०७५ | December 12, 2018

काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा निकट राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश नसच्याइए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।
बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो चेतावनी दिएको हो । राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ नेपालका अध्यक्ष गोपाल सिंह धामीले हालै सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोज अध्यादेशले कर्मचारीलाई निरुत्साहित पार्ने काम गरेको आरोप लगाए ।
उनले सरकारले दुईतिहाइको दम्भमा कर्मचारीमाथि भय र त्रास उत्पन्न गरी बलमिच्याँइमा यो अध्यादेश ल्याईएको पनि उनले आरोप लगाए । कर्मचारीलाई खुसिकासाथ, आत्मसम्मानपूर्वक जनताको सेवा

गर्ने उचित वातावरण सिर्जना नगरे सम्पूर्ण देशभक्त, प्रगतीशील, लोकतन्त्रवादी कर्मचारीहरु एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नहुने उनको भनाई छ । उनले खरिदारमा सेवा प्रवेश गरेको कर्मचारीले क्षमताअनुसार देशको मुख्य सचिव हुन पाउनुपर्ने पनि धारणा राखे ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष टोपबहादुर बानियाले कर्मचारी समायोजनको नाममा सरकारले कर्मचारीमाथि त्रास पैदा गरेको आरोप लगाए ।
अध्यक्ष बानियाले हालै लागू गरिएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ को सम्बन्धमा संगठनले १५ बु“दे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै कर्मचारी समायोजन विभेदकारी रहेको आरोप लगाएका हुन् ।
उनले थपे, ‘उक्त अध्यादेश सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको पेशागत हकहित संरक्षण गर्न नसक्ने, विभेदकारी, श्रेणीगत र तहगत द्वैध प्रणाली अवलम्बन गरिएको गे्रडबृद्धि र तहगत बढुवाको नाममा शब्दजाल बुनिएको, कर्मचारी माथि भ्रम सिर्जना गर्ने र जनमानसमा कर्मचारीहरुप्रति वितृष्णा उत्पन्न गराउन उद्वत रहेको देखिन्छ, उच्च पदमा बसेर निम्नस्तरका कर्मचारीहरुलाई मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न गरी कर्मचारीलाई हतोत्साहित पार्ने काम सरकारबाट भएको छ, यस्तो कार्य तत्काल बन्द हुनुपर्छ ।’
अध्यक्ष बानियाले आफ्नो संगठनले स्थापना कालदेखिनै अन्याय, अत्याचार, विभेद, शोषण, दमन, ढिलासुस्तीको बिरुद्धमा लड्दै आएको बताए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा संठगनका महासचिव अमरसिंह वलीले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ हचुवाको भरमा ल्याईएको आरोप लगाएका छन् ।
महासचिवले थपे, ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आईपुग्दा कर्मचारीको ठूलो त्याग, बलिदान र योगदान रहेकोछ, सरकारले यसको उचित मुल्याङकन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो, संविधानको भावना र मर्मविपरित विभेदकारी रुपमा ल्याईएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ लाई गम्भिर रुपमा लिनुपर्छ, उच्च मनोवलका साथ संघीयता कार्यान्वयन गर्न हामी कर्मचारी तयार छौं, कर्मचारीलाई रिसाएर होईन रिझाएर काममा पठाउनतिर सरकार लाग्नुपर्छ ।’ सिंहले कर्मचारीमा देखिएको विभेदलाई अन्त्य गर्न नसके कर्मचारीको आत्ममनोबल कमजोर हुनेप्रति सरकार सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

लोकप्रिय