बुधबार, साउन २५, २०७९ | Wednesday 10th August 2022
जोडिनुहोस
Trending
  • गृहपृष्‍ठ
  • फिचर न्युज 1
  • गेसोद्वारा कूटनीतिक पहलको माग
फिचर न्युज 1

गेसोद्वारा कूटनीतिक पहलको माग

  • सिधा दृष्टी बिहिबार, कार्तिक १५, २०७५ | November 1, 2018

काठमाडौं । गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)ले गोरखा सैनिकमाथिको विभेद र असमान सुविधाका विषयमा नेपाल सरकार, बेलायत सरकार र गोरखा सैनिकबीच सहमतिअनुसार कूटनीतिक पहल गर्न माग गरेको छ ।
गेसोले बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी बेलायत सरकारले गोरखा सैनिकमाथि विभेद र असमानता भएको स्वीकार गरेको र एक महीनाभित्र वार्ता समिति निर्माण गरेर समस्या समाधान गर्ने भनिएको छ महीना बितिसकेकाले नेपाल सरकारले वार्ता समिति निर्माण गरी कूटनीतिक पहल सुरु गर्न माग गरेको हो ।
सेवा निवृत्त भूपू गोरखा सैनिकको

निवृत्तिभरण (पेन्सन)लगायतका मागका सम्बन्धमा सन् २०१७ मार्च २० मा बेलायती सेनाबाट सेवा निवृत्त गोरखा सैनिकको समस्या अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति गठन गर्न बेलायत सरकार सहमत भएको थियो ।
बेलायत सरकारका तर्फबाट बेलायती रक्षाराज्यमन्त्री मार्क लाङकास्टर, नेपाल सरकारका प्रतिनिधि (नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख) शरदराज आरण र गोरखा सैनिक प्रतिनिधिबीच समस्या समाधान गर्ने सहमति भएको थियो ।
अध्ययन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन सन् २०१८ मार्च २२ गते नेपाल र बेलायत सरकारलाई बुझाएको थियो । दुवै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ महीना बितिसक्दा पनि दुवै देशले वार्ता समिति गठन नगरेको हुँदा नेपाल सरकारले तत्काल वार्ता समिति गठन गरी कूटनीतिक पहल गर्न माग गरेको हो ।
गेसोका अध्यक्ष कृष्णकुमार राईले एक महीनाभित्र वार्ता समिति बनाएर माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार निकै बिलम्व भएको हुनाले नेपाल सरकारले एकतर्फी वार्ता समिति बनाएर भए पनि नैतिक दबाब दिन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताए । साथै, गेसोले आफ्ना माग पूरा गर्नका लागि एक महीने नयाँ अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।
गेसोले प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीलगायतलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने तय गर्नुका साथै सांसद योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा १८ सदस्यीय ‘गोरखा आन्दोलन संसदीय समिति निर्माण’ गठन गरेको छ ।
गेसोकै आन्दोलनबाट युद्धबन्दीलाई क्षतिपूर्ति, कार्यपूर्ति, कार्यरतलाई सम्मान पेन्सन, आवासीय भिसालगायत उपलब्धि भएको छ । गेसोका अहिलेको आन्दोलन भएको सन् १९९७ भन्दा अघिका गोरखा सैनिकका लागि हो । सन् १९९७ पछिका सबै गोरखा सैनिकलाई बेलायती सैनिकसरह सुविधा बेलायत सरकारले दिएको छ । बेलायतमा गोरखा सैनिक करीब २० हजार छन् ।

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

लोकप्रिय