बुधबार, साउन २५, २०७९ | Wednesday 10th August 2022
जोडिनुहोस
Trending
  • गृहपृष्‍ठ
  • मुख्य खबर
  • योजना आयोगमाथि प्रधानमन्त्रीको प्रश्न
मुख्य खबर

योजना आयोगमाथि प्रधानमन्त्रीको प्रश्न

  • सिधा दृष्टी शनिबार, भदौ ३०, २०७५ | September 15, 2018

काठमाडौं ।  राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनामा कार्यप्रगति नदेखिएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असन्तुष्ट बनेका छन् । उनले आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न समेत उठाएका छन् ।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४३औं बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘केही भन्न, केही गर्न, योजना र कुनै नतिजा दिन नसक्ने योजना आयोग हुनुको के अर्थ ?’ उनले यो राख भन्न, यो हटाउ भन्न र यहाँनेर कमजोरी छ भन्न समेत नसक्कने आयोग औचित्यहिन भएको बताए ।
विकास आयोजनाको प्रगति सुनेपछि मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले आयोगको

भूमिकाप्रति असन्तुष्ट हुँदै आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न गरेका थिए ।
५ दशकभन्दा लामो समयदेखि सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा नीति निर्माणदेखि बजेट निर्माणसम्म योगदान पु¥याउँदै आएको आयोगले अहिले आएर विकासको समस्या सुल्झाउन नसकेको भन्दै रुष्ट समेत बने । उनले भने, ‘मन्त्र भनेर पिनास झार्न गरेको प्रयासजस्तो आयोगका सुझाव आए । यो ठीक होइन ।’
कुनै गतिलो संयन्त्र नभएको आयोगको भूमिका प्रभावकारी नदेखिएपछि आयोगलाई सुदृढीकरण र प्रभावकारी तुल्याउने खाँचो समेत औंल्याइएको छ ।
कार्यक्रममा उपप्रधान एवं स्वास्थ्य र जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा ३० वर्षमा ५० प्रतिशत र १७ वर्षमा ४० प्रतिशत तथा ११ वर्षमा हुलाकी सडकको २५ प्रतिशतको प्रगति भएको आयोगले तयार गरेको विवरण सुनाएका थिए । ‘नेपालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको आवश्यकता छ र ?’ उनले भने, ‘यसमा म घण्टौ बहस गर्न सक्छु, अहिले हामी उल्टो गतितर्फ हिँडिरहेका छौं ।’
उनले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास नभएसम्म मुलुकले विकास र समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने भन्दै भने, ‘ती विषय आयोगको दस्तावेजमा खोइ ?’ ‘आयोजना छनोट, लागत मूल्य, अनुमानित समय, सर्भे गलत वा अनपयुक्त प¥यो कि, अन्तरमन्त्रालयबीच तालमेल नभएर हो वा कानूनी झन्झट र अदालतका आदेशले हो, अब सरकारले के खोल्नु प¥यो’ भन्दै ३० वर्षसम्म आयोजना बोकिरहने कुरा नहुने बताउँदै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले भने, ‘अब ठीक ढंगले चलाउनुप¥यो । होइन भने बन्द गर्नुे प¥यो ।’
कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य एवं आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले योजना छनोटसम्बन्धी अहिलेको गलत कार्यशैलीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा सफल हुननसक्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
त्यस्तै, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले भ्रष्टाचार र सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्तीसँग जोडेर मुलुकमा सुशासनको व्यापक कुरा उठिरहेको बेला जनतास“ग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालयमा कुनै समस्या नरहेको भनी प्रतिवेदन आउँदा आश्चर्य लागेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘प्रतिवेदन हेर्दा समन्वयन कतै नभए जस्तो देखियो । यो अचम्म लाग्दो कुरा हो ।’
त्यस्तै, शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले स्रोत र जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने स्पष्ट कार्ययोजनाको अभावले गर्दा अघिल्लो बैठकबाट यहाँसम्म आइपुग्दा गति पक्रन नसकेको अवस्था रहेको बताएका थिए भने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञावलीले पूर्वाधार निर्माणलाई अघि बढाउने सिलसिलामा अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वय अभावका कारण आउने समस्या हटाउन हस्तक्षेपकारी नीति र आयोजना बैंकको खाँचो रहेको औंल्याए ।
कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रघुवीर महासेठले आयोजना कार्यान्वयनमा आइपरेको समस्या सुल्झाउन पहल गर्न आयोगसँग पटकपटक माग गरिएको निर्देशनको जवाफ ठीक समयमा नआउने हो भने मन्त्रालय अब आफ्नै ढंगबाट अघि बढने चेनावनी दिएका थिए ।
त्यस्तै, श्रम एवं रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्टले विकासका पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने सन्दर्भमा स्रोत, अन्तरमन्त्रालय, डिजाइन, ऐन, कानून, मानवीय संशोधन कहाँ समस्या छ ? भन्दै भने, ‘समस्या कुन विन्दुमा छ, रोग के हो, औषधि के दिने भन्ने पहिचान हुनुप¥यो ।’
१४औ“ै पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा र १५औं योजना तर्जुमाको तयारीमा रहेको आयोगमा उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलको टोलीले नेतृत्व गरिरहेको छ ।

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

लोकप्रिय