- चट्याङ लागेर महिलाको मृत्यु
- संसार छाड्ने म्यासेज लेखेर हराएका युवक फेला
- माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि चैत २७ गते सुनुवाइ हुने
- केपी ओलीकै कारण आफू पार्टी प्रवेश गरेको : अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर
- मुलुकमा संकट पर्रदा कांग्रेस काे काधमा जिम्मेवारी आउने गरेकाे र संकट बाट मुलुकलाई निकास दिन कांग्रेस मात्र रहेको दाबी गरे नेता सिंह
- मध्य भोटेकोशीको खुल्यो आईपीओ, कहिले सम्म पाइन्छ आवेदन दिन ?
- नागा र सामन्थाबीच सम्बन्धविच्छेद, यस्तो रहेछ कारण
- मन्त्रीको नाम टुंगाउन माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक
- काँग्रेस पूर्वमहामन्त्री सिंह र नेकपा माओवादीका महासचिव चन्द बीच भेटवार्ता
- प्रहरी निरिक्षक पाण्डेयको ‘आँधीहुरी नेपाल प्रहरी’ सार्वजनिक(भिडियो) सहित
‘गफमै बित्यो सरकारको ६ महिना’
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सह–अध्यक्ष एवं संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ६ महिने कार्यकाल गफमै बितेको बताएका छन् । राजधानीमा आयोजित सात्क्षातकारमा उनले सरकारले एउटा पनि राम्रो काम गर्न नसकेको समेत आरोप लगाए ।
नेता कर्णले भने, ‘ओलीजीको ६ महिने कार्यकालमा भाषणमात्रै भयो । कुनैपनि राम्रो काम भएन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको काम नै भाषणमात्रै गर्ने देखियो । उहाँहरुको भाषण हेर्दा त नेपाल कहाँबाट कहाँ पुगिसक्योजस्तो लाग्छ ।
तर, काम केही पनि गरेको छैन ।’ उनले सरकारको ६ महिने कार्यकालबारे कामको मुल्यांकन गर्ने हो भने त जिरो नै रहेको दाबी गरे ।
मधेश आन्दोलनका क्रममा आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई झुठा मुद्दा लगाएको बताउ“दै उनले भने, ‘अझैसम्मपनि मुद्दा फिर्ता गरिएको छैन । बन्दी रिहाई गरिएको छैन । तर प्रधानमन्त्रीले हामीसँग सहमति गर्नुभएको छ ।’
त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता जितेन्द्र नारायण देवले प्रधानमन्त्री कार्यालय र हरेक मन्त्रालयहरु माफियाहरुले चलाएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘सरकार त कम्युनिष्ट नामधारी मात्रै हो । कामधारी होईन् । सरकारसँग दुई तिहाई भएकोले केही गर्छकी भन्ने आशा थियो । तर, केहीपनि गर्न सकेन् ।’
पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका सांसद देवले सरकारले सिण्डिकेट र सुन काण्डमा कति राम्रो गर्यो भन्ने देखिएपनि रिजल्ट जिरो आएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘वास्तवमा बाबुरामजी र सिपी मैनालीले भनेजस्तै यो सरकार दलाल, पुँजीपतिमात्रै नभएर आसेपासे पुँजीपतीको पछि लागेको छ । त्यस्ता पुँजीपतीहरुको यो सरकारले संरक्षण गरिरहेको छ ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश न्यायाधीश दिपकराज जोशीको नाम अस्विकृत गरेलगत्तै बल्ल संसदीय सर्वोच्चताको पुष्टि भएको भन्दै देवले भने, ‘हाम्रो संविधानले मुलुक संवैधानिक सर्वोच्चतामा चल्ने भनेको छ । तर, उहाँले समितिको उक्त निर्णयलाई लिएर संसदीय सर्वोच्चता देखाईयो भन्नुभयो । उनँको यस्तै अभिव्यक्ति आउने हो भने अनि कसरी संविधान लागु हुन्छ ?’
सुनुवाई समितिमा रहेका सत्ताधारी सांसदहरुले समितिमा सरकारले गरेका निर्णयहरु न्यायालयले उल्टाएकोमा आपत्ति जनाउँदै यस्तो पनि न्यायालय हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेको देवले सुनाए । उनले न्याय परिषदमा राजनीतिक व्यक्तिहरु हाबी भएको बताउ“दै न्याय परिषदमामात्रै नभएरसर्वोच्च अदालतमापनि कार्यकर्ता भर्ती गरिएको बताए ।
सुनुवाई समितिबाट अस्विकृत गरिएका दिपकराज जोशीबारे आफ्नो पार्टीलाई कुनै लेनादेना नभएको बताउ“दै जोशीको प्रवेशिका प्रमाणपत्रबारे समितिले सन्देहात्मक मात्रै भनेर अस्विकृत गरेको गुनासो पोखे । उनले भने, ‘जोशीको प्रमाणपत्रबारे समितिले सन्देहात्मक मात्रै भन्यो, तर यसबारेमा कुनै प्रमाणीकरण गरेन । समिति आँफै भेरिफिकेशन गर्ने फोरम हो त ?’
त्यस्तै, सत्तारुढ दल नेकपाका नेता एवं निवर्तमान कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले भ्रष्टाचारकोविरुद्धमा वर्तमान सरकार कठोर रुपमा प्रस्तुत हुने बताए । उनले भने, ‘सरकारले न्यायालयलगायत अन्य क्षेत्रमा हस्तक्षेप ग¥यो भनेर गलत प्रचार गरिएको छ । तर, सरकार भ्रष्टाचारीलाई कडा कारबाही गर्नेगरि अघि बढेको छ ।’ उनले बलात्कारीले नारीको अस्मिता लुट्ने तर भ्रष्टाचारीले त मुलुकको अस्मितामाथि बलात्कार गर्छ । भन्दै सरकारले मृत्युपर्यन्त जेल सजाय दिनेसम्मको कानून अघि बढाएको बताए ।
सरकारलाई काम गर्नको लागि केही अप्ठ्याराहरु रहेको सुनाउ“दै तामाङले भने, ‘अहिले सरकारलाई हि“ड्न दिइएको छैन । सरकार कुद्नेमात्रै होइन, यतिबेला उड्नुपर्ने हो । तर हि“ड्नसमेत दिइएन् ।’
संघीय कानूनको अभावमा केही स्थानीय तहरुले कर उठाउन थालेको विषयलाई ठूलो ईस्यु बनाईएको पनि उनको गुनासो छ । उनले भने, ‘केही स्थानीय तहहरुले सबै अधिकार हामीमा आयो भन्ने ठानेर केही ठाउ“हरुमा कर उठाएको देखियो । कानूनको अभावमा यस्तो भयो । अब सबै कुरा व्यवस्थित् हुन्छ । सरकारले करको दायरा र शीर्षक निक्र्यौल गर्नुपर्छ ।’
त्यस्तै, बरिष्ठ अधिवक्ता एवं डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष यदुनाथ खनालले पछिल्लो समय न्यायालयमाथि एकपछि अर्को हस्तक्षेपको श्रृंखला बढिरहेको गम्भिर आरोप लगाए । खनालले भने, ‘केही समय अघिदेखि न्यायालयमाथि एकपछि अर्को हस्तक्षेप बढिरहेको छ । चाहे त्यो मिडियाबाट होस्, या आम जनताबाट होस वा संसदीय समितिबाट होस् । न्यायालयमाथि हस्तक्षेपहरु बढिरहेका छन् ।’
फेसबुक प्रतिक्रियाहरु
लोकप्रिय
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साह र उपमेयर सुनिता डंगोल नुवाकोटको सिसडोल पुगेका छन्
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा जारी नेपाल- जिम्बावे ‘ए’ टी-२० सिरिजमा आज अन्तिम खेल हुँदैछ
