आइतवार, मंसिर १८, २०७९ | Sunday 4th December 2022
जोडिनुहोस
Trending
  • गृहपृष्‍ठ
  • फिचर न्युज 1
  • सुनुवाइ समितिको निर्णय कांग्रेसद्वारा अस्वीकार
फिचर न्युज 1

सुनुवाइ समितिको निर्णय कांग्रेसद्वारा अस्वीकार

  • सिधा दृष्टी सोमवार, साउन २१, २०७५ | August 6, 2018
file photo

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले ससदीय सुनुवाइ समितिबाट शुक्रबार भएको निर्णय अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विनाआधार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई अयोग्य घोषणा गर्ने निर्णय भएको समेत आरोप लगाए ।
कार्कीले भने, ‘दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीशका लागि अयोग्य हुने हो भने उनको नाम सिफारिश गर्ने प्रधानमन्त्रीको हैसियत के हुने ? विनाप्रमाण आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा गरिएको निर्णय गलत छ, यसलाई अवैध घोषणा गर्दछौ“, हामी निर्णय मान्दैनौ“ ।’ उनले समितिको पछिल्लो निर्णयले

न्यायिक स्वतन्त्रता नमानेको देखाएको बताउ“दै यसबाट संविधान कार्यान्वयनमै चुनौती आउने धारणा राखेका थिए ।
त्यस्तै, कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक पुष्पा भुसालले ‘लोकतन्त्रको रक्षक न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप भएको’ विषय छलफलमा ल्याइ“दा कसरी नियम पालनसम्बन्धी प्रश्न उठ्यो भनी प्रश्न गरेकी थिइन् । उनले भनिन्, ‘शक्तिपृथक्कीरणको सिद्धान्तको पालनाका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ भन्दा आपत्ति गर्नुपर्ने कुरा कुन नियममा छ, प्रतिपक्षले जनताको कुरा किन सदनमा उठाउन नपाइने ? प्रतिपक्षले ससदीय सुनुवाइ समितिसम्बन्धमा उठाएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुस् ।’
कांग्रेसका सांसदको उक्त भनाइको प्रतिवाद गर्दै सत्तापक्षका विरोध खतिवडाले प्रतिपक्षको भूमिका उच्छृंगलतातिर उन्मुख भएको बताए । ‘लोकतन्त्रमा दुई तिहाइलाई एक तिहाइले नियन्त्रण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘यदि नियन्त्रण गर्न खोज्ने हो भने हामी त्यसलाई प्रतिवाद गर्न तयार छौ“ ।’
नेकपाकै हृदयेश त्रिपाठीले समितिको निर्णयलाई चुनौती दिने अधिकार र छुट कसैलाई पनि नभएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘यदि सुनुवाइ समितिको विषयलाई सदनमा छलफल गर्न प्रतिपक्ष तयार छ भने हामी पनि प्रतिवाद गर्न तयार छौ“ । समितिको निर्णय संसद्मा छलफलमा नल्याउन मिल्दैन ।’
त्यस्तै, नेकपाकी पूर्णाकुमारी सुवेदीले विधिसम्मत प्रक्रिया पु¥याएर समितिबाट भएको निर्णयप्रति प्रश्न उठाउनको कुनै औचित्य नहुने बताइन् । समितिको निर्णयप्रति सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको विवाद शान्त तुल्याउने क्रममा सभामुख कृष्णबहादुर महराले सदनमा सांसदले उठाएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउ“दै समितिको प्रतिवेदन सदनमा पेश भएपछि छलफल गरिने जानकारी दिएका थिए ।

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

लोकप्रिय