काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दिपकराज जोशी अस्वीकृत हुनुले शक्ति पृथकीकरणको मुलभूत सिद्धान्तमा आघात परेको घटनाका रुपमा लिएको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले जोशीलाई प्रधानन्यायधीशका लागि सर्वसम्मतीले सिफारिस गरेको तर सुनुवाई समितिबाट उहाँको नाम अस्वीकृत हुँदा प्रधानमन्त्रीको नैतिक जवाफदेहिता र दोहोरो भूमिकामाथि प्रश्न उठ्ेको काँग्रेसको ठहर छ ।
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपलिकाबीच शक्ति सन्तुलनको सम्बन्ध अनिवार्य भएको र तीनवटै क्षेत्रमा व्यक्तिहरुको आगमन र वर्हिगमनलाई पद्धतिले निर्दिष्ट गर्नुपर्ने भन्दै कांग्रेसले सुनुवाई
सम्वन्धी ऐन नहुनु, नियमावलीका भरमा विषय अघि बढ्नु र सुनुवाई पश्चात अन्तिम निर्णयका लागि ‘राजनीतिक लाईन’ को प्रतिक्षा हुनुले न्यायलयलाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको छायाँ बनाउन खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको काँग्रेसद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।