- चट्याङ लागेर महिलाको मृत्यु
- संसार छाड्ने म्यासेज लेखेर हराएका युवक फेला
- माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि चैत २७ गते सुनुवाइ हुने
- केपी ओलीकै कारण आफू पार्टी प्रवेश गरेको : अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर
- मुलुकमा संकट पर्रदा कांग्रेस काे काधमा जिम्मेवारी आउने गरेकाे र संकट बाट मुलुकलाई निकास दिन कांग्रेस मात्र रहेको दाबी गरे नेता सिंह
- मध्य भोटेकोशीको खुल्यो आईपीओ, कहिले सम्म पाइन्छ आवेदन दिन ?
- नागा र सामन्थाबीच सम्बन्धविच्छेद, यस्तो रहेछ कारण
- मन्त्रीको नाम टुंगाउन माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक
- काँग्रेस पूर्वमहामन्त्री सिंह र नेकपा माओवादीका महासचिव चन्द बीच भेटवार्ता
- प्रहरी निरिक्षक पाण्डेयको ‘आँधीहुरी नेपाल प्रहरी’ सार्वजनिक(भिडियो) सहित
‘आसाममा ४० लाखस“ग नागरिकता छैन’
गुवाहाटी– (एएनआई)– भारतीय पूर्वोत्तर राज्य आसाममा ४० लाखस“ग नागरिकता नरहेको सरकारी विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । सन् १९५१ पश्चात् पहिलोपटक राष्ट्रिय नागरिक दर्ता (एनआरसी) कार्यालयले सोमबार गुवाहाटीमा सार्वजनिक गरेको मस्यौदा विवरणमा यी व्यक्तिहरु छिमेकी बंगलादेशबाट आएका गैरकानुनी आप्रवासीहरु रहेको हुन सक्ने बताइएको छ ।
एनआरसीका संयोजक प्रतीक हजेलाका अनुसार रजिष्टरमा नामदर्ता गर्न राज्यका करिब ३ करोड २९ लाखमध्ये २ करोड ८९ लाखले मात्र आवेदन दिएका छन् । हजेला र अन्य सरकारी अधिकारीहरुले मस्यौदा प्रतिवेदन सार्वजनिक समारोहमा रजिष्टरमा नाम नभएकै
आधारमा कसैलाई पनि उनीहरुकै देश फिर्ता नगरिने वा पक्राउ नगरिने स्पष्ट गरे । रजिष्टरमा नाम नभएकाहरुले तोकिएको समयावधिभित्र आङ्खनो दाबी पेश गर्नु पर्नेछ ।
‘आसामका मुख्यमन्त्री सर्बनन्द सोनोवाल र केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंह दुवैले सूचीमा नाम नभएकाहरु सबैलाई आवश्यक प्रमाणसहित सूचीमा नामाङ्कन भर्न मौका दिइने बताउनुभएको छ । पहिलो मस्यौदा प्रतिवेदन डिसेम्बर ३१ मा प्रकाशित भएको थियो र त्यसमा ३ करोड २९ लाख आवेदकमध्ये १ करोड ९० लाखको नाम प्रकाशन गरिएको थियो,’ हजेलाले भने । उक्त घोषणा समारोहमा रजिष्ट्रार महानिर्देशक सैलेश र गृहमन्त्रालयका सहसचिव सत्येन्द्र गर्गको पनि उपस्थिति थियो ।
आलोचकहरुले बंगलादेशी आप्रवासीलाई विस्थापित गर्ने निहु“मा राज्यका अल्पसंख्यक समुदायलाई नियोजित रुपमा दुःख दिने मनसायबाट मस्यौदा सूची आएको बताएका छन् ।
तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले मार्च २४, १९७१ अघि आसाम आएको प्रमाण नहुनेहरु जोसुकैको नाम चुनावी मतदाता सूचीबाट हटाउने सम्झौतामा सन् १९८५ मा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
अन्तिम सूची कहिले जारी हुन्छ भनी सोधिएको प्रश्नमा सहसचिव सत्येन्द्र गर्गले भने ‘अहिल्यै यो प्रश्नको जवाफ दिन सकिन्न किनभने कति मानिसले नाम छुटका लागि आवेदन देलान् भन्ने हामीलाई थाहा छैन । यो निकै जटिल प्रक्रिया हो । हामी अहिल्यै कुनै पनि किसिमको ट्रिब्यूनल बनाउने वा कसैलाई कैदमा लि“दैनौं ।’
गृह मन्त्रालयले जुलाई २५ मा आसाम सरकार र यसका छिमेकी राज्यलाई एनआरसी मस्यौदा सूची सार्वजनिक भएपछि हुन सक्ने सम्भावित हिंसा रोक्नेतर्फ सतर्क रहन र शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ ।
फेसबुक प्रतिक्रियाहरु
लोकप्रिय
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साह र उपमेयर सुनिता डंगोल नुवाकोटको सिसडोल पुगेका छन्
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा जारी नेपाल- जिम्बावे ‘ए’ टी-२० सिरिजमा आज अन्तिम खेल हुँदैछ
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्धन आफूले अझ प्रगाढ बनाउन चाहेको बताएका छन्
नेपालमा समेत मुल्यवृद्धि भएको अबस्थामा भारतमा पनि ६ दिनमा पाँचौँ पटक पेट्रोल तथा डिजेलको मूल्य बढेको
