बुधबार, असार २४, २०७७ | Wednesday 8th July 2020
जोडिनुहोस
  • गृहपृष्‍ठ
  • बिचार
  • मौद्रिक नीतिले बैंक ‘मर्जर’लाई कति सघाउँछरु
बिचार

मौद्रिक नीतिले बैंक ‘मर्जर’लाई कति सघाउँछरु

  • ishwor शुक्रबार, साउन १७, २०७६ | August 2, 2019

राजु नेपाल

आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को बजेट आयो, बैंक मर्जरको हल्ला ल्यायो। मौद्रिक नीतिमा के आउला भनेर बैंकिङ क्षेत्रले कुर्‍यो। अहिले मौद्रिक नीति पनि आइसकेको छ।

अब छलफल र निश्कर्ष निकाल्ने बेला भयो-के मौद्रिक नीतिले बैंक मर्जर गर्न प्रोत्साहन गर्‍योरु

आजको लेख निश्कर्षबाट सुरू गरौं र विस्तारै त्यो निश्कर्षमा पुग्नुको कारण खोजौं।

निश्कर्ष स् मौद्रिक नीति वा त्यसमा भएका प्रावधानककै कारण नेपालका कुनै पनि वाणिज्य बैंक, विकास वैंक र वित्त कम्पनीहरू ‘मर्ज’ ९दुइटा मिसिएर एक बन्ने० हुँदैनन्। हुनुपर्ने कुनै कारण

छैन।

यो वर्षको वार्षिक बजेट आएको केहीदिनमै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले सबै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाएर मर्जरको लागि तयार हुन निर्देशन दिए। पन्ध्र दिन वा मौद्रिक नीति आउनुभन्दा अघि नै मर्जरको समझदारी बनाउन दबाब दिए।

समय सीमाभित्रै दुई बैंक र केही ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाहरूले मर्जरका लागि समझदारी समेत गरे। बजारमा अनुमान गरियो(कि त यो पटकको मौद्रिक नीतिले बाध्यात्मक मर्जरको प्रावधान ल्याउने छ, कि धेरै सुविधा दिएर मर्जरका लागि लोभ्याउनेछ।

धेरैले दोस्रो विकल्पमा विश्वास गरे। धेरै बैठक गरे तर समझदारी गरेनन्। मौद्रिक नीति तोकेको समयभन्दा ढिला आउँदा बजारमा विभिन्न खालका हल्ला चल्न थाल्यो।

केहीले भने- मर्जरको नीति त कडा आउने भयो। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या सके एक अंकमा नभए पनि पन्ध्रभन्दा कम हुने भयो।

अर्कोथरिले अनुमान गरे- अर्थमन्त्री र गभर्नरको मर्जरको विषयमा कुरा मिलेन।

नेपाल राष्ट्र बैंकको उच्च स्रोतले भन्यो- अर्थ मन्त्रालय ९अर्थमन्त्री० मर्जरको आफ्नो पुरानो प्रतिवद्धताबाट विशेष कारणबस पछि हट्यो। विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, उच्च पदस्त कर्मचारी र सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलेनै बाध्यात्मक मर्जरका कुनै प्रावधान नल्याउन तीव्र दबाब दिए।

झट्ट विश्वास गर्न कठिन लाग्ने यो कुरा त्यतिबेला सत्य जस्तै हुनपुग्यो जब मौद्रिक नीतिमा बैंक मर्जरसम्बन्धी झारो टार्ने खालका प्रावधान राखिए।

अब मौद्रिक नीतिमा मर्जरका लागि भनेर ल्याइएका प्रोत्साहन भनिएका प्रावधान, त्यसको औचित्य र प्रभावका बारेमा छलफल गरौं।

पहिलो, कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको मात्रामा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरियो। यी तीनै क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको यो व्यवस्थाले बैंक मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्दैन।

कृषिमा बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको कर्जा पुर्याउनै सक्दैनन् किनकी त्यो स्तरको कागजपत्र नै ग्राहकले दिन सक्दैनन्। सानो सानो कर्जाले तोकिएको प्रतिशत पुग्दैन। यो बैंक मर्ज भए पनि नभए पनि पुग्दैन तसर्थ यसको कुनै अर्थ छैन।

ऊर्जा र पर्यटनमा बैंकहरूको लागि तोकिएको प्रतिशत एकाध बैंकबाहेक सबैको चालू आर्थिक वर्षभित्र पुग्छ। तसर्थ यो मर्जरको लागि कुनै प्रोत्साहन दिने बुँदा होइन।

दोस्रो, कर्जा र निक्षेपबीचको व्याजदर अन्तर ४।४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधि २०७८ असारसम्म कायम गरियो। मर्जरमा नजाने बैंकको लागि भने यो अन्तर ४।५ प्रतिशतनै रहने। जम्मा शून्य दशमलव १ प्रतिशतको फरकले बैंकहरूलाई मर्जरमा जानको लागि प्रोत्साहन गर्दैन।

शाखा विस्तारमा नेपाल राष्ट्र बैंक यसै पनि उदार छ। धेरैजसो बैंकहरूले आगामी तीन वर्षको लागि चाहिने शाखा विस्तार गरिसकेका छन्। यदि मर्जरमा नजाने बैंकहरूले आगामी दुई वर्षसम्म शाखा विस्तार गर्न पाउने छैनन् भनिएको भए सायद केही दबाब सृजना हुन सक्थ्यो होला। यो प्रावधानको नत्र कुनै खास अर्थ छैन।

चौथो, सञ्चालक समितिका सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा सञ्चालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान लागू नहुने।

एउटा, मर्जमा जाँदा एउटा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मर्ज भएपछिको ठूलो बैंकको नायब कार्यकारी अधिकृतमा काम गर्न बाटो खोलेको छ। यो सकारात्मक प्रावधान हो।

अर्को, आजका दिनका बैंक मर्जरका प्रमुख वाधक भनेका प्रमुख कार्यकारी र माथिल्लो तहका कर्मचारी हुन् भन्ने बजारको चर्चालाई यसले पुष्टि गरेको छ। यदि त्यस्तो हो भने यो प्रावधानको कुनै काम छैन। कि त प्रमुख कार्यकारीबाहेक अरु कर्मचारीहरू मर्ज हुँदा ठूला संस्थामा अटाउनु पर्छ नत्र उनीहरू बिनाकामका हुन् भन्ने बुझिन्छ र उनीहरूलाई लिन अरु कोही तयार हुँदैनन्। फेरि बैंकको संख्या नै घटिसकेपछि प्रमुख कार्यकारीको पद पनि घट्ने हुँदा यो प्रावधानले कुनै दबाब वा फाइदा गर्दैन। यो बैंकका माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूको मनोबल खस्काउन ल्याइएको प्रावधान हो। यसले मर्ज गर्न हैन नगर्न मलजल गर्छ।

रह्यो कुरा सञ्चालक समितिको, यो प्रावधान उनीहरूको लागि लागू हुने कुनै आधारनै देखिन्न।

पाँचौं, चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गरिसक्नु पर्ने अवधि २०७८ असारमसान्त कायम गरिने।

हाल सबै बैंकहरूको जम्मा चुक्तापुँजी करिब २३८ अर्ब रुपैयाँ छ भने कुल जारी ऋणपत्रको रकम २४ अर्ब रुपैयाँको छ। यस अर्थमा अब बैंकहरूले एक वर्षमा करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने हुन्छ।

ऋणपत्रले बजारमा अरु धेरै नकारात्मक प्रभाव पारे पनि बैंकहरूलाई भने त्यसले कुनै घाटा गर्दैन। यस अर्थमा बैंकहरू आफैं पनि ऋणपत्र जारी गर्न तयार हुन सक्छन्। यसै पनि ठूला हुन चाहने केही बैंकहरू धमाधम ऋणपत्र जारी गर्दैछन्।

केही बैंकका त नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले तोकेको सीमाभन्दा बढी ऋणपत्र अहिले नै छ। साना बैंकहरूलाई भने ऋणपत्र जारी गर्दा नगद लाभांश दिनमा समस्या हुने हुँदा उनीहरूलाई भने केही दबाब पर्न जानसक्छ।

यसरी माथिका पाँचै वटा प्रावधानले कुनै पनि वाणिज्य बैंकहरू एक अर्कासँग मर्ज गर्न प्रोत्साहन गर्दैन। बरु केही वाणिज्य बैंकहरू आफ्नै कारणले मर्जमा जान सक्छ्न्, जसको संकेत देखिन थालेको छ।

अब रह्यो मुख्य कुरा, यो पटक पूरै आर्थिक क्षेत्र मोद्रिक नीतिप्रति आशावादी थियो। त्यसमा भने पूरै तुषारापात भएको छ।

गर्नैपर्ने केही मुख्य काममा यसपटक राष्ट्र बैंक चुक्यो।

यो पटक पनि बैंकका लगानीकर्ता र बैंकका ऋणीका बीचको भिन्नता छुट्टयाउने काम हुन सकेन।

अर्को कुरा, मौद्रिक नीति बैंक मर्जरको मात्रै विषय हैन। यसले सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको ८।५ प्रतिशतको वृद्धिदरलाई सघाउने नीति पनि ल्याएको हुनुपर्थ्यो, त्यो छ कि छैन रु त्यस्तै यो मौद्रिक नीतिबाट उद्योगी व्यापारीको के अपेक्षा थियो रु उनीहरू किन निराश भए रु

किन यी महत्वपूर्ण विषयमा मौद्रिक नीतिले केही पनि गर्न सकेनरु  @ setopati बाट

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

लोकप्रिय

सम्बन्धित समाचार

सबै
हिपत खबर
भर्खरै
म रुन पाँउछु कि पाउँदिन सरकार ?

सरकार, यो लकडाउनमा मलाई भाइरसले भन्दा भोकले मर्ने डर छ।
एनसेलको लोन लिएर कामको पैसा माग्न ठेकेदारलाई फोन गर्दा लकडाउन छ भन्छ।

पुलिसको डण्डाले ढाँड सेकाएर रासन लिन जाँदा साहुले अब महँगी लाग्यो उधारो हुँदैन

  • २ महिना अघि
हिपत खबर
बिचार
आरन व्यवसाय संकटमा

प्रकाश धौलाकोटी
तेह्रथुम–हिउँदयाम शुरु भएसँगै किसानलाई बालीनाली थन्काउन र हिउँदे बाली लगाउन भ्याइनभ्याइ छ । गाउँमा खेतीपाती नगर्ने कोही छैनन् । प्रायः अधिकांशले धान, अलैँची, अम्लिसोलगायत बाली उठाउँदैछन् भने मकै छर्ने,

  • २ years अघि
हिपत खबर
फिचर न्युज 1
असोजमा पाक्ने र गरिब पाल्ने धान हो, कुन धान दिवस मनाऔ

त्रिविक्रम कुँवर

भोलि असोज ३ गते संविधान नामको धान दिवस मनाईदैछ तर एकताका कोरिया चामल निर्यात गर्ने कृषि प्रधान देश नेपाल प्रजातन्त्र आए देखि लोकतन्त्र आईपुग्दा सम्म चामल बंगलादेशबाट आयात गर्ने अवस्थामा पुगेकोछ तर

  • २ years अघि
हिपत खबर
बिचार
प्रिया, मेरो लागि उपवास नबस !

भूमिराज पिठातोली

 

प्रिया, चारैतिर तीजको लहर चलेको छ। यसै तीजमा तिमी पनि अनेक सपना बोकेर उपवास बस्ने निधो गरिरहेकी छौ हौली। विशेष गरी मेरो आयु लामो हुने र हाम्रो जीवन खूशी हुने सपना

  • २ years अघि
हिपत खबर
बिचार
नेपालीले नै बनाउँन सक्छन् पश्चिम सेती परियोजना

भूमिराज पिठातोली

काठमाडौं। नेपालमा सबैभन्दा सस्तो र लोभलाग्दो कुरा भनेको ‘भाषण’ होला। त्यसपछिका सस्ता भनेका जनता हुन्। ‘भाषण’ जता, जे, जसरी गरेपनि हुन्छ, त्यस्तै जनतालाई जता, जसरी चलाए पनि भयो। आखिर सस्तै छन्। सन् १९८१ मा

  • २ years अघि
हिपत खबर
बिचार
बलात्कारी पुरुषको ‘लिङ्ग’ काट्ने भए बलात्कारी महिलाको के काट्ने ?

भूमिराज पिठातोली

 

गत वर्ष डोटी जिल्लाको एक गाउँमा एक जना समलिङ्गी पुरुषलाई स्थानीय २ जना महिलाले जवरजस्ती करणी नै गरे । ती पुरुषलाई सर्वाङ्ग नाङ्गो पारेर यातनाका दिदै दुव्र्यवहार

  • २ years अघि
हिपत खबर
बिचार
सपनाको ‘स्वीजरल्याण्ड’ बन्दैछ डोल्पा

रामचन्द्र न्यौपाने

डोल्पा । डोल्पा कर्णाली प्रदेशमा पर्ने एक बिकट अनि पिछडिएको जिल्ला हो। डोल्पालाई कर्णालीको कर्णाली भन्दा पनि खासै फरक नपर्ला। भौगोलिक हिसाबमा नेपालकै ठूलो जिल्ला हो डोल्पा तर नझुक्किनु होला

  • २ years अघि
हिपत खबर
बिचार
सूचना-प्रविधिमा अबको परिवर्तन– 'इन्टरनेट अफ थिंग्स'

वीनकिशोर गैह्रे

केही पहिले “स्मार्ट कार्ड” को माध्यमबाट भाडा भुक्तानी गर्ने प्रणाली ल्याएको साझा यातायातले यात्रुहरुलाई आप्mना बस कहाँ पुगे भनेर थाहा दिने मोबाइल एप्लिकेशन हालसालै सार्वजनिक गरेको छ । यस्ले यात्रुहरुलाई साझा बस

  • ३ years अघि
हिपत खबर
बिचार
भारतको नयाँ कर प्रणालीका कस्ता छन् फाइदा र बेफाइदा ?

काठमाडाँै । भारतको केन्द्रिय सरकारले गत जुलाई १ बाट राष्ट्रभर प्रभावकारी हुनेगरी नयाँ तथा एकीकृत कर प्रणाली लागू गरी कर व्यवस्थापन तथा प्रणालीमा देशलाई एकरुपता दिएको छ । मालसामान तथा सेवा व्यवसाय कर (गुड्स एण्ड सर्भिस

  • ३ years अघि
हिपत खबर
मुख्य खबर
भू–स्वर्गको अानन्द खप्तड मेला

भूमिराज जोशी
सुदूरपहाडका चार जिल्लाहरु बाजुरा, बझाङ्ग, अछाम र डोटीको केन्द्र बिन्दुमा पर्ने खप्तड क्षेत्र ‘भू–स्वर्ग’ को उपमाले चिनिन्छ । नेपालकै बिभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रहरुमध्येको एक खप्तड पनि हो । जसमा सयौं बिदेशी तथा हजारौं नेपाली

  • ३ years अघि